Bhagalpur News. पार्षद रंजीत को बैठक से किया बाहर, सदन से दो माह के लिए सस्पेंड

नगर निगम में सामान्य बोर्ड की बैठक.

सामान्य बोर्ड की बैठक: हंगामे के बीच हाथापाई की स्थिति बनी, पार्षदों ने संभाला मोर्चा- रंजीत मंडल पर नगर आयुक्त से बदसूलकी का आरोप, मेयर को भी नहीं बख्शानगर निगम में शनिवार को सामान्य बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही. स्थिति इतनी बिगड़ गयी कि वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत मंडल को नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी करने और मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद बैठक से बाहर कर दिया गया. इससे बैठक का माहौल तनावपूर्ण बना रहा. बाद में कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्षद को दो महीने के लिये निलंबित कर दिया गया है. इस अवधि के दौरान वह न तो सशक्त स्थायी समिति की बैठकों में भाग ले सकेंगे और न ही सामान्य बोर्ड की बैठकों में शामिल हो पायेंगे.

बैठक में उप महापौर, नगर आयुक्त, सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण और विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे. मेयर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाये.

पार्षद ने निलंबन पर जतायी आपत्ति

दूसरी ओर पार्षद रंजीत मंडल ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि उन्हें निलंबित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है और न ही इसके लिए कोई ठोस आधार है. हालांकि, मेयर की ओर से बाद में यह स्पष्ट किया गया कि पार्षद को दो महीने के लिए निलंबित किया गया है, जिससे विवाद और गहरा गया है. रंजीत मंडल ने कहा कि हमारे और हमारे वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है. हम कोर्ट जायेंगे. हम जेल जाने के लिए तैयार हैं. जब नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया तो खुद ही बैठक से बाहर निकल गये.

सात महीने बाद हुई बैठक में हाथापाई तक की आ गयी नौबत

करीब सात महीने के अंतराल के बाद सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, शुरुआत से ही विवादों में घिरी रही. पार्षदों के बीच लगातार तीखी नोकझोंक होती रही. शुरुआत में पार्षद आपस में ही भिड़ते नजर आये. स्थिति उस समय और बिगड़ गयी जब वार्ड 30 के पार्षद अभिषेक आनंद और वार्ड 42 के पार्षद सरयुग साह के बीच बहस इतनी बढ़ गयी कि मामला हाथापाई तक पहुंचने की नौबत आ गयी. हालांकि, अन्य पार्षदों ने स्थिति को काबू में किया.

पार्षद, मेयर और नगर आयुक्त के बीच भी तीखी बहस

बैठक के दौरान पार्षदों की बहस मेयर और नगर आयुक्त तक भी पहुंच गयी. वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि सदन में इस तरह का माहौल पहले कभी नहीं देखा गया. कुछ पार्षदों ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचायी है. उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए कुछ पार्षद नगर आयुक्त से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे.

ट्रेड लाइसेंस शुल्क में बदलाव, तीन नये स्लैब मंजूर

हंगामे के बीच ही ट्रेड लाइसेंस शुल्क में बदलाव के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी. शुरुआत में निगम प्रशासन की ओर से चार स्लैब का प्रस्ताव रखा गया था. प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निगम की आय बढ़ाने और विकास कार्यों के लिए यह जरूरी है. चर्चा के दौरान वार्ड 38 के पार्षद मोंटी जोशी ने छोटे दुकानदारों जैसे पान, चाय और सैलून संचालकों को इस कर से राहत देने की मांग रखी. इसके बाद संशोधित प्रस्ताव में तीन स्लैब तय कर पारित किया गया. इसके तहत 10 से 50 लाख तक की आय वालों से 2500 रुपये, 50 लाख से एक करोड़ तक की आय वालों से 5000 रुपये और एक करोड़ से अधिक आय वालों से 10 हजार रुपये शुल्क लिया जायेगा.

सड़क-नाला से लेकर सौंदर्यीकरण तक जोर

विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी. बैठक में जल-जमाव, पेयजल संकट, सौंदर्यीकरण और निगम की आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. विभिन्न वार्डों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को मंजूरी दी गयी, जिससे शहर के समग्र विकास को गति देने की बात कही गयी है. सभी 51 वार्डों में जल-जमाव की समस्या को दूर करने के लिए कच्चे नालों और सड़कों के पक्कीकरण के लिए विभिन्न पैकेजों में करोड़ों रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गयी. वार्ड नंबर 10, 50, 33, 34, 35, 29, 42 सहित कई वार्डों के लिये 3 करोड़ रुपये से अधिक की

पेयजल व्यवस्था

गर्मी को देखते हुए सभी वार्डों में खराब पड़े बोरिंग को ठीक कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. वार्ड नंबर 41 में हुसैनाबाद बड़ी मस्जिद के पास नए प्याऊ लगाने और विभिन्न वार्डों में खराब हो चुके बोरिंग की जगह नये डीप बोरिंग लगाने पर फैसला.

सौंदर्यीकरण और विज्ञापन नियमावली

नगर निगम क्षेत्र विज्ञापन विनियमावली, 2026 के प्रारूप पर चर्चा की गयी. अनधिकृत पोस्टर और बैनर लगाने वाली एजेंसियों पर 10,000 से 20,000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान तय किया गया. साथ ही, शहर के प्रमुख चौक-चौराहों के रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण को भी मंजूरी दी गयी.

स्मार्ट सिटी और आईटी पर पहल

होल्डिंग टैक्स के ऑनलाइन भुगतान के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर पर चर्चा हुई. इसके साथ ही कचरा प्रबंधन शुल्क को होल्डिंग टैक्स के साथ वसूलने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया.

चार स्थानों पर पेट्रोल पंप मंजूर,चौराहों का होगा कायाकल्प

कचरा डंपिंग प्वाइंट्स को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत सभी प्रमुख डंपिंग स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जायेगा. सदन ने तातारपुर गोदाम, नाथनगर, दीपनगर और कंपनीबाग स्थित निगम की जमीनों पर पेट्रोल पंप स्थापित करने को मंजूरी दी है. इसके अलावा, इन्हीं जमीनों पर मार्केट कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक भवन और विवाह भवन के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है, जिससे राजस्व के नए स्रोत विकसित किये जा सके.