प्रखंडों के लिए आवास योजना का निर्धारित लक्ष्य तीन महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश

जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को जिला समन्वय समिति की बैठक की. डीडीसी कुमार अनुराग ने आवास योजनाओं की स्थिति की समीक्षा सभी प्रखंडों से बारी-बारी से की. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रखंडों के लिए निर्धारित लक्ष्य को तीन महीने के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित लक्ष्य में से केवल चार ही शेष रह गये हैं, जो जगदीशपुर, खरीक, सबौर व सुलतानगंज में एक-एक है. चारों बीडीओ को 15 दिनों के अंदर आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया. कचरा उठाव के लिए यूजर चार्ज के संग्रहण में सन्हौला व पीरपैंती प्रखंड की स्थिति सबसे खराब पायी गयी. योजना बना कर यूजर चार्ज की वसूली करवाने को कहा गया. कचरा उठाव के लिए चलाये जा रहे इ-रिक्शा व पैडल रिक्शा की मरम्मत के लिए प्रखंडों को 50- 50 हजार रुपये दिये गये हैं. फिर भी कई प्रखंडों में रिक्शा खराब पड़े हुए हैं. संबंधित प्रखंडों को मरम्मत करवाने का निर्देश दिया गया. 200 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 138 इकाई बन सकी है. 850 ओडीएफ ग्राम में अभी तक मात्र 108 का ही सत्यापन हो पाया है. इन कार्यों को जल्द पूरा करने कहा गया. बिहार सरकार के निर्देशानुसार सभी गांव को आदर्श ग्राम बनाना है. उन्होंने बताया की भागलपुर के 266 गांव आदर्श घोषित हो चुका है. प्रथम चरण में 28 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है. दूसरे चरण में 84 पंचायत सरकार भवन बनाने हैं. 45 पंचायत सरकार भवन में जमीन की समस्या आ रही है. डीएम ने संबंधित एसडीओ व डीसीएलआर को खुद जमीन की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया.

कोई कर्मी काम के बोझ की बात करे, तो ब्योरा तलब करें

डीएम ने कहा कि प्रायः पंचायत के कर्मी यह कह कर काम नहीं करते हैं कि उनके ऊपर पहले से ही बहुत काम का बोझ है. उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मी ऐसा कहता है, तो उससे विगत एक माह के काम का ब्योरा मांगा जाये कि उसने एक महीने में क्या-क्या किया है. पंचायत सरकार भवन में सभी की उपस्थित दर्ज करायी जाये. किसान सलाहकार, विकास मित्र, पंचायत सचिव सभी को पंचायत सरकार भवन में उपस्थिति दर्ज करानी है. निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन सत्यापित कर आइसीडीएस को हस्तगत करा दें. शेष आगनवाड़ी केंद्र भवनों के लिए जमीन चिह्नित करवायी जाये. सीडीपीओ और सीओ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे.