सृजन के ऑडिट, डाटा इंट्री व मनीसूट की कार्रवाई स्थगित

भागलपुर: सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के ऑडिट, खाता की इंट्री का सत्यापन और सृजन घोटाला में गयी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की राशि वसूली के लिए अदालत में मनीसूट दायर करने की कार्रवाई स्थगित हो गयी है. कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण कार्रवाई पर रोक लगा दी गयी है.

सृजन संस्था में लगभग 12 हजार खाते की इंट्री की गयी थी, जिसका रजिस्टर से कंप्यूटर में इंट्री डाटा का मिलान करने का काम हो रहा था. 10 हजार खाते का मिलान हो भी गया, लेकिन लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण के कारण इसे रोक दिया गया है. सत्यापन पूरा होने के बाद सृजन संस्था के प्रशासक द्वारा सभी डिजिटल डाटा सीबीआइ को सौंप दिया जायेगा. सीबीआइ ने सृजन घोटाले की जांच को लेकर सृजन में खुले सभी खाते और उसकी विवरणी की डिजिटल रूप में मांग की थी. सृजन समिति का भागलपुर प्रमंडल सहयोग समितियां द्वारा दोबारा अंकेक्षण कराने के निर्णय के बाद ऑडिट की प्रक्रिया इस माह शुरू हुई थी. कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश सृजन के प्रशासक को दिया गया था, जिसे उन्होंने सौंप दिया था.

ऑडिट का काम तीन चरण में करने का निर्णय लिया गया था. पहले चरण में 2003-04 और 2004 -05 का ऑडिट होना है. दोनों वर्षों के कागजात अंकेक्षण पदाधिकारी को सौंप दिया गया. दूसरे चरण में 2017 तक का ऑडिट होगा, लेकिन पहले चरण का ऑडिट ही कोरोना संकट में अटक गया है. भागलपुर प्रमंडल की संयुक्त निबंधक सहयोग समिति की बैठक 19 जून को सृजन के दोबारा ऑडिट कराने के मसले पर हुई थी.

संयुक्त निबंधक वीरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड का दोबारा ऑडिट कराने पर मुहर लगायी गयी थी. इससे पहले एके मिश्रा एंड एसोसिएट्स से ऑडिट कराया गया था, जिसे तत्कालीन निबंधक ने अमान्य कर दिया था. दोबारा ऑडिट करने का निर्णय लिया गया था. ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गयी, लेकिन सृजन प्रशासक ने पूरा अभिलेख नहीं दिया और अंकेक्षक ने ऑडिट नहीं किया. दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भागलपुर की राशि के घोटाले को लेकर राशि वसूली के लिए मनीसूट दायर करने का निर्णय भागलपुर प्रमंडल की संयुक्त निबंधक सहयोग समितियों ने लिया था.

कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण सृजन संस्था के ऑडिट और खाता सत्यापन का काम रुक गया है. लॉकडाउन के बाद फिर यह शुरू हो जायेगा. घोटाले में गयी राशि वसूली के लिए मनीसूट दायर करने का निर्णय लिया गया है, इसकी प्रक्रिया लॉकडाउन के बाद पूरी कर ली जायेगी.जैनुल आबदीन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी सह प्रबंध निदेशक