250 करोड़ की खर्च से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनेगा जेएलएनएमसीएच में

भागलपुर : केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बुधवार को सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मायागंज अस्पताल का कायाकल्प होगा. सुपर स्पेशियलिटी हाॅस्पीटल का कल दोबारा टेंडर जारी होगा : राज्यमंत्री ने बताया कि एक दो दिन में मायागंज में बनने वाले सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का दोबारा टेंडर जारी होगा. उन्होंने बताया कि शॉर्ट टेंडर से जून के पहले सप्ताह में हॉस्पिटल के निर्माण का काम शुरू किया जायेगा.

देश में 77 सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होगा. राज्य के पांच मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशियलिटी का दर्जा दिया गया है. इनमें पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा व मुजफ्फरपुर के अस्पताल हैं. 250 करोड़ की लागत से बनने वाले हॉस्पिटल में किडनी, चेस्ट, हर्ट और न्यूरो से जुड़े इलाज भी होंगे. उन्होंने बताया कि 2022 तक सभी मेडिकल कॉलेज से हर साल 49 हजार डॉक्टर व 34 हजार पीजी डॉक्टर पास आउट होंगे. आयुष चिकित्सकों को बढ़ावा दिया जायेगा.

सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र बनेंगे वेलनेस सेंटर : राज्यमंत्री ने बताया कि देश के 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्र को वेलनेस सेंटर बनाया जायेगा. यहां पर 15 प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था होगी. उन्होंने बताया कि 2017-18 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बिहार को 813 करोड़ रुपए रिलीज किया गया. 312 करोड़ रुपए खर्च हुए. बता दें कि प्रेस कांफ्रेंस से पहले राज्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग और सीपीडब्ल्यूडी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की.

अमरजीत हत्याकांड में शहर के शक्तिशाली नेता का हाथ. मंत्री श्री चौबे ने कहा कि अमरजीत हत्याकांड में शहर के एक शक्तिशाली नेता का हाथ है. पुलिस की शक की सुई भी उस तरफ ही जा रही है. सरकार ने पुलिस को आश्वस्त किया है कि बिना किसी दबाव के सच्चाई को सामने लायें. मंत्री दिवंगत अमरजीत के परिवार से मिलने उनके घर भी गये. श्री चौबे ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है.

दूसरे एम्स को बनाने में 840 करोड़ खर्च होंगे

राज्यमंत्री ने बताया कि सूबे में 840 करोड़ रुपये की लागत से दूसरे एम्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है. 200 एकड़ जमीन जल्द हमें सरकार उपलब्ध कराएं. इस काम को सरकार चैलेंज मोड में पूरा करेगी. जेएलएनएमसीएच व सूबे के अन्य अस्पतालों में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड बंद पड़े होेने पर कहा कि केंद्र सरकार पैसे देने के लिए तैयार है.

पीपीपी मोड पर चलने वाले एक्सरे व अल्ट्रासाउंड का टेंडर पास होने में दो माह का और समय लग सकता है उन्होंने बताया कि प्रसव के बाद महिलाओं को 1400 की बजाय 6 हजार रुपये देने की योजना है. मामला कहां अटका है इसकी छानबीन करेंगे. उन्होंने बताया कि 2025 तक देश को टीबी बीमारी से मुक्ति के लिए दवा के साथ साथ खानपान के लिए 500 रुपए दिये जायेंगे. प्रेस कांफ्रेंस के बाद मारवाड़ी कॉलेज के बीबीए विभाग के छात्रों ने मिल कर एचओडी की नियुक्ति की मांग की. राज्यमंत्री ने वीसी काे फोन लगाकर तत्काल मामले पर एक्शन लेने का आग्रह किया.