मिड-डे मील में बड़ी गड़बड़ी, दो स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर 97 हजार रुपये से ज्यादा की रिकवरी

पीएम पोषण योजना के तहत संचालित मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी मिलने पर दो विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. दोनों से कुल 97,194.36 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है.

West Champaran News: पीएम पोषण योजना के तहत संचालित मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) में अनियमितता और लाभान्वित बच्चों की संख्या में गड़बड़ी मिलने पर शिक्षा विभाग ने दो विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की है. विभाग ने दोनों से कुल 97,194.36 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया है.

दोनों प्रधानाध्यापकों को एक सप्ताह के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है.

बेलवा मोड़ विद्यालय से 83 हजार रुपये से अधिक की रिकवरी

पीएम पोषण योजना की डीपीओ कुमकुम पाठक ने लौरिया प्रखंड के मध्य विद्यालय बेलवा मोड़ के प्रभारी प्रधानाध्यापक चंदन कुमार शर्मा से 83,345.36 रुपये की वसूली का आदेश दिया है.

विभाग के अनुसार, 16 जुलाई को औचक निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 242 नामांकित बच्चों के मुकाबले उपस्थिति पंजी में 128 और मौके पर केवल 104 बच्चे मौजूद मिले.

जांच में पिछले एक सप्ताह के लाभान्वित बच्चों की संख्या और वास्तविक उपस्थिति के बीच 48.51 प्रतिशत का अंतर पाया गया, जबकि निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत है. विभाग का कहना है कि जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी प्राप्त नहीं हुआ.

चक्की टोला विद्यालय में भी मिली गड़बड़ी

नरकटियागंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चक्की टोला के निरीक्षण में भी लाभान्वित बच्चों की संख्या में बड़ी विसंगति सामने आई.

यहां 74 नामांकित बच्चों के विरुद्ध मौके पर 30 बच्चे उपस्थित मिले, जबकि पिछले सप्ताह लाभान्वित बच्चों का औसत 57 दर्ज था. जांच में 27 बच्चों यानी 47.37 प्रतिशत का अंतर पाया गया.

कारण बताओ नोटिस के जवाब को असंतोषजनक मानते हुए विभाग ने प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार से 13,849 रुपये की वसूली का आदेश दिया है.

एक सप्ताह में राशि जमा करने का निर्देश

डीपीओ कुमकुम पाठक ने दोनों मामलों में संबंधित प्रधानाध्यापकों को एक सप्ताह के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्धारित राशि जमा करने का निर्देश दिया है.

शिक्षा विभाग का कहना है कि पीएम पोषण योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं पर कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा.