बेतिया. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 को संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त बेंच-डेस्क, बैरिकेडिंग,टेंट और जेनरेटर आदि की व्यवस्था में हुए खर्च की भरपाई अब उक्त विद्यालय के छात्र कोष या विकास कोष से नहीं होगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इस संबंध में जारी पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. डीईओ ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर बेंच-डेस्क और बैरिकेडिंग के लिए खर्च की गई राशि संबंधित केंद्राधीक्षकों के खातों में भेज दी गई है. वहीं जेनेरेटर की व्यवस्था के लिए राशि की मांग समिति कार्यालय से की गई है. डीईओ ने यह भी कहा है कि वैसे केंद्राधीक्षक जिन्होंने छात्र कोष या विकास कोष से राशि निकाली है,वे उसे तुरंत जमा कराएंगे. ऐसा नहीं करने पर इसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा. खर्च की प्रतिपूर्ति कार्यालय स्तर से दी गई राशि से नियमानुसार की जाएगी. शेष राशि समिति कार्यालय से प्राप्त होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी.
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