अब आधार के लिए नहीं लगाना होगा प्रखंड का चक्कर, पंचायत में ही मिलेगी यह सुविधा

मधुबनी समेत बिहार के ग्रामीण इलाकों में आधार सेवाओं को पंचायत स्तर पर पहुंचाने की तैयारी है. पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से आधार केंद्र शुरू होने पर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज के ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सकेगी.

बगहा न्यूज: ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए आधार से जुड़ी सेवाओं को लेकर राहत की खबर है. अब आधार कार्ड बनवाने या उसमें जरूरी सुधार कराने के लिए लोगों को बार-बार प्रखंड या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत कम होगी. राज्य सरकार की पहल पर बिहार की सभी 8,053 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से आधार सेवा केंद्र शुरू करने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने तैयारी तेज कर दी है.

मधुबनी प्रखंड प्रमुख सह भाजपा नेत्री विजया सिंह ने बताया कि योजना के निर्धारित रूप से लागू होने के बाद ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही आधार कार्ड बनवाने और उसमें आवश्यक अपडेट कराने समेत अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ मिल सकेगा. इससे खासकर दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी.

पंचायत सरकार भवन से मिलेंगी आधार सेवाएं

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पंचायत सरकार भवनों में आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है. इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही जरूरी काम कराने का अवसर मिलेगा. फिलहाल आधार से संबंधित कई सेवाओं के लिए लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है.

गांव से मुख्यालय तक आने-जाने में समय के साथ लोगों को अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ता है. पंचायत स्तर पर सेवा शुरू होने के बाद इस परेशानी में कमी आने की उम्मीद है.

बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा

पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू होने से बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है. ऐसे लोगों के लिए दूर स्थित आधार केंद्र तक पहुंचना कई बार मुश्किल होता है.

स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से उन्हें कम दूरी तय करनी पड़ेगी और आधार से जुड़े जरूरी काम कराने में सहूलियत होगी.

गांव तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की पहल

विजया सिंह ने कहा कि पंचायत स्तर पर आधार सेवा उपलब्ध कराने की पहल गांवों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही जरूरी सेवाएं मिल सकेंगी.

उन्होंने कहा कि सुशासन का उद्देश्य सरकारी सुविधाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है. पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से आधार सेवाएं उपलब्ध होने से ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.