गांवों में नहीं हो सैनिटाइजेशन व ब्लीचिंग का छिड़काव

बलिया : कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक ओर जहां सरकार ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत एवं नगर परिषद तक नित्य नये निर्देश जारी कर रही है. वहीं दूसरी ओर निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर नहीं किया जा रहा है. जिस तरह से कोरोना वायरस धीरे-धीरे पूरे देश में अपना पांव पसार चुकी है उससे गांव के लोग भी अब डरे सहमे हैं. देशव्यापी लॉकडाउन का पालन गांव के लोग भी कर रहे हैं. बावजूद गांव में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन सहित ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं किया जा रहा है. जो स्थानीय जनप्रतिनिधि की संवेदनहीनता को दर्शाता है. बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जारी किये गये निर्देश के आलोक में विगत एक अप्रैल को राज्य के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा के द्वारा सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखकर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए करने का निर्देश दिया गया था.

जिस पत्र में कहा गया था कि इस मद की राशि से जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों की सुरक्षा के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, साबुन आदि आवश्यक वस्तुओं को स्थानीय स्तर पर खरीद कर व्यवस्था करने को कहा गया. वहीं उक्त पत्र में ही पंचायत स्तरीय आइसोलेशन कैंप में सभी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गयी है. साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य स्वच्छता अधिष्ठापन के तहत ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव आदि सभी आवश्यक व्यवस्था इस मद की राशि से किये जाने का निर्देश जारी किया गया था. बावजूद बलिया प्रखंड क्षेत्र के ज्यादातर पंचायतों में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गयी है. प्रखंड मुख्यालय से सटे कुछ पंचायतों के मुखिया द्वारा अपने पंचायतों में ग्लव्स, साबुन, सैनिटाइजर आदि का वितरण लोगों के बीच किया गया है. जबकि ज्यादातर पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर किसी भी तरह की सामाग्री का वितरण नहीं किया गया है. आज भी बलिया प्रखंड मुख्यालय से सटे भगतपुर पंचायत के वार्ड 1 की मुख्य सड़क पर पानी जमा हुआ है. स्थानीय मुखिया के द्वारा न तो वहां ब्लीचिंग का ही छिड़काव किया गया है और ना ही पानी निकासी के ही उपाय किये गये हैं. हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये आइसोलेशन कैंप में लगभग एक दर्जन अप्रवासी मजदूरों को रखा गया है, जिनकी देखरेख प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम को लेकर किसी भी तरह का कार्य नहीं किये जाने से लोगों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है.