मामलों के निष्पादन में बांका बिहार के टॉप-3 जिलों में, डीएलएसए सचिव सपना रानी सम्मानित
फोटो - पुरस्कृत होते सचिव व अन्य | Prabhat Khabar Network
राष्ट्रीय लोक अदालत में बांका जिला बिहार में टॉप-3 में शामिल हुआ। सचिव सपना रानी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
Banka National Lok Adalat: बांका. 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के मामले में बांका जिला पूरे बिहार में टॉप-3 जिलों में शामिल रहा. इस उपलब्धि के लिए सोमवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बांका की सचिव सपना रानी को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया. सम्मान मिलने के बाद डीएलएसए से जुड़े कर्मियों और विधिक सेवा से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है.
प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित
राष्ट्रीय लोक अदालत में बांका के बेहतर प्रदर्शन को लेकर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सचिव सपना रानी को सम्मानित किया गया. उन्हें प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की उपलब्धि की सराहना की गई.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन को दिया श्रेय
सम्मान ग्रहण करने के बाद सचिव सपना रानी ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य भूषण आर्य के कुशल मार्गदर्शन को दिया. उन्होंने कहा कि उनके दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन को लेकर बेहतर प्रदर्शन किया.
कर्मियों और अधिवक्ताओं के सामूहिक प्रयास से मिली सफलता
सचिव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभी कार्यालय कर्मियों, पैनल अधिवक्ताओं और पारा विधिक स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास, बेहतर समन्वय और समर्पण से अधिक से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन संभव हो सका.
त्वरित और सुलभ न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि
Banka National Lok Adalat: राष्ट्रीय लोक अदालत में बांका का टॉप-3 जिलों में शामिल होना जिले में त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. इस सफलता से विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े कर्मियों, पैनल अधिवक्ताओं और पारा विधिक स्वयंसेवकों में उत्साह है. अधिकारियों का कहना है कि आगे भी अधिक से अधिक लोगों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रहेंगे.
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