सुलझाजिलाधिकारी और शिक्षक के बीच का मामला
बांका : विगत दिनों संझा विद्यालय प्रखंड रजौन के शिक्षक योगेंद्र प्रसाद दास व जिलाधिकारी डॉ निलेश देवरे के साथ हुए विवाद को आपस में सुलझा लिया गया है. ज्ञात हो उक्त विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी व शिक्षक से कहासुनी हो गयी थी. इसमें शिक्षक ने थप्पड़ जड़ने का आरोप लगाया था.
इसके बाद शिक्षक संघ द्वारा गठित कमेटी द्वारा घटना की पुष्टि की गयी. जिसमें घटना को सही पाया गया. और संघ द्वारा इस घटने को लेकर आंदोलन की रणनीति बनायी गयी थी. मामला को अधिक विस्तार न कर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार के हस्तक्षेप से मामले को आपस में सुलझा लिया गया.
जिलाधिकारी ने अपनी चूक बताते हुए शिक्षक संघ के शिष्ठ मंडल से खेद व्यक्त किया. इस पर शिक्षक संघ ने सहमति जताते हुए जिलाधिकारी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता कर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त कर दिया. साथ ही शिक्षक संघ द्वारा 10 दिसंबर को सात सूत्री मांगे को लेकर दिये जाने वाले धरना पर जिलाधिकारी से चर्चा की गयी. वही डीईओ द्वारा संघ से शिक्षा के माहौल को बरकारार बनाये रखने की अपील की गयी. इस पर संघ ने सहयोग देने का आश्वासन दिया.
आशय की जानकारी जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम दी गयी. बताया गया है कि 10 दिसंबर को सात सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना में जिले के सभी शिक्षक पहुंचे. जिलाधिकारी से मिलने गये शिष्टमंडल में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अवध किशोर सिंह, प्रधान सचिव घनश्याम प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष मुरलीधर सिंह, सचिव संजय कुमार, सुरेंद्र नारायण, राजीव रंजन, जयकांत यादव, राजीव कुमार शामिल थे.
ये सात सूत्री मांग इस प्रकार हैं.
1. नियमावली में संसोधन कर नियोजित शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर किया जाय तथा स्नातक शिक्षकों को आठ वर्ष की बजाय दो वर्षों पर एक हजार की वृद्धि की जाय एवं स्थातांरण की प्रक्रिया को सरल किया जाये.
2. राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद एवं स्नातक प्रशिक्षित के पदों पर प्रोन्नति एवं पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाये.
3. पूरे राज्य में एसीपी एवं पुराने शिक्षकों के प्रवरण वेतनमान में प्रक्रिया शीघ्र नियमित की जाये.
4. 34540 के शिक्षकों का गृह जिला में स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाये.
5.छठे वेतनमान की अनुशंसाओं में केंद्र सरकार द्वारा किये गये संसोधनों को लागू किया जाये.
6. शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए विद्यालयों में अर्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाये.
7. शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गुणात्मक शिक्षा एवं पठन पाठन हेतु बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाये.
