कटोरिया की आठ पंचायतों में खुलेगी 19 नयी पीडीएस दुकान

कटोरिया की आठ पंचायतों में खुलेगी 19 नयी पीडीएस दुकान – 269 आवेदकों ने लाइसेंस हेतु जमा किये हैं आवेदन- लाइसेंस निर्गत हेतु जल्द शुरू होगी स्थलीय जांचप्रतिनिधि, कटोरिया कटोरिया में जन वितरण प्रणाली की नयी दुकानों के खोलने हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर आवेदकों के प्रतिष्ठान व घरों का शीघ्र स्थलीय जांच शुरू होगी़ इस क्रम में आवेदक के गोदाम की क्षमता, जमीन के सभी कागजात, शैक्षणिक, जाति व जन्म प्रमाण-पत्र से संबंधित दस्तावेज, दुकान का पोजिशन आदि का भी भौतिक सत्यापन होगा़ आवेदन में जमा किये गये कागजातों का मिलान भी मूल प्रति से किया जायेगा़ इसके अलावा आवेदक के प्रतिष्ठान तक सड़क मार्ग से संपर्क पथ की भी स्थिति को अंकित किया जायेगा़ इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि प्रखंड के कुल आठ पंचायतों में जन वितरण प्रणाली की कुल उन्नीस नयी दुकानें खोली जायेगी़ इसमें कटोरिया, देवासी व जमदाहा में दो-दो दुकानें, हड़हार, बसमत्ता, कोल्हासार व जयपुर में तीन-तीन दुकानें व कठौन पंचायत में एक दुकान खुलेगी़ पीडीएस का लाइसेंस पांच वर्षों के लिये दी जायेगी़ नयी उन्नीस दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्ति हेतु कुल 269 आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र जमा किये गये हैं. सभी आवेदन पत्रों की जांच एवं आवेदकों के प्रतिष्ठान व दुकान स्थल का भौतिक सत्यापन किया जायेगा़ इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत अनुशंसित आवेदकों को चार सौ रूपये का ट्रेजरी चालान के रूप में अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने पर अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी़ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि पहले सुदूरवर्ती पंचायतों के आवेदकों के दुकान स्थलों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा़ इसके बाद प्रखंड मुख्यालय के निकट के पंचायतों में स्थलीय जांच की प्रक्रिया पूरी की जायेगी़ शैक्षणिक योग्यता में वरीयता को प्राथमिकताजन वितरण प्रणाली की दुकान हेतु लाइसेंस के लिये शैक्षणिक अहर्ता संबंधित योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है़ लेकिन अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जायेगी़ शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक उम्र को प्राथमिकता मिलेगी़ अनुज्ञप्ति निर्गत करने में स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां, महिलाएं या महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियां, नि:शक्त, शिक्षित बेरोजगार, संबंधित पंचायत व वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी़