उत्तर कोयल परियोजना : अब तक 36.2182 हेक्टेयर भूमि का हुआ अधिग्रहण

मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, डीएम सहित कई अधिकारी रहे शामिल डीएम ने संबंधित सीओ व कार्यपालक अभियंता को जल्द भूमि हस्तांतरण का दिया निर्देश औरंगाबाद कार्यालय. मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर कोयल जलाशय परियोजना की प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक हुई. इसमें डीएम अभिलाषा शर्मा, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, वरीय उपसमाहर्ता रितेश कुमार यादव सहित संबंधित पदाधिकारी शामिल थे. उत्तर कोयल जलाशय परियोजना झारखंड शुरू होकर औरंगाबाद जिो के नवीनगर, कुटुंबा, देव, औरंगाबाद व मदनपुर प्रखंडों से होते हुए गया जिले में प्रवेश करती है. इस परियोजना के अंतर्गत कुल नौ पैकेज (पैकेज–तीन से 11 तक) शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 77.69 किलोमीटर है. इसमें से लगभग 12 किलोमीटर गया जिले में तथा शेष 61.69 किलोमीटर औरंगाबाद जिले में स्थित है. मुख्य सचिव द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नियमित एवं सतत समीक्षा की जा रही है.उत्तर कोयल जलाशय परियोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, नवीनगर, अंबा, औरंगाबाद, मदनपुर एवं गया द्वारा की जा रही है. परियोजना के अंतर्गत कुल 41.251 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें से अब तक 36.2182 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया गया है. शेष 5.032 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है, जबकि 2.276 हेक्टेयर भूमि सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआइए) के लिए प्रक्रियाधीन है. मुख्य सचिव ने उच्चस्तरीय समीक्षा के आलोक में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा द्वारा उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के त्वरित एवं निर्बाध क्रियान्वयन हेतु अंचल अधिकारी नवीनगर, कुटुंबा, मदनपुर, देव एवं रफीगंज तथा कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद, मदनपुर, अंबा, नवीनगर एवं गया को स्पष्ट एवं कड़े निर्देश दिए गए कि परियोजना से संबंधित शेष भूमि के हस्तांतरण सहित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें.साथ ही जिलाधिकारी द्वारा उत्तर कोयल नहर प्रमंडल औरंगाबाद के कार्यपालक अभियंता को एसआइए के लिए निर्धारित राशि संबंधित संस्थान को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि वैधानिक प्रक्रियाओं में किसी भी स्तर पर विलंब न हो तथा परियोजना का कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जा सके.