13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायिक पदाधिकारी चिह्नित वादों के पक्षकार की सूचना उपलब्ध कराएं औरंगाबाद कार्यालय. 13 जुलाई को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय और दाउदनगर अनुमंडलीय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें हजारों मामलों का निबटारा किया जायेगा. इस आयोजन की तैयारी तीव्र गति से चल रही है. मंगलवार को तैयारी से संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आयोजन से संबंधित चर्चा की गयी. बैठक में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह, राजेश सिंह, दीवान फहद खान, अविनाश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरभ, निधि जायसवाल शुभंकर शुक्ला उपस्थित थे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम की ओर से न्यायिक पदाधिकारियों से लोक अदालत में अधिक-से-अधिक वादों के निस्तारण के लिए अब तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की और आगे की रूपरेखा तय की. सचिव की ओर से न्यायिक पदाधिकारियों को अपने न्यायालय से सुलहनीय वादों में चिह्नित वादों से संबंधित पक्षकार की सूचना और नोटिस की अद्यतन जानकारी प्राधिकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि समय रहते संबंधित पक्षकारों से प्री-काउंसलिंग कर ज्यादा-से ज्यादा वादों का निष्पादन कराया जा सके. उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों की ओर से अपने-अपने न्यायालय संबंधित पूरी सूची प्राधिकार को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया. विदित हो कि 13 जुलाई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्राधिकार में वृहत रूप से तैयारी की जा रही है. सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है, जिसमें संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है. राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं सचिव की ओर से आमजन से भी अपील की गयी है कि 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक-से-अधिक लाभ उठाएं. कोई भी व्यक्ति अपने सुलहनीय वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहता है, तो किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकता है. इधर, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नौ मार्च 2024 के बाद साल की सबसे बड़ी लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद और अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर में किया जा रहा है. बड़ी संख्या में न्यायालय के सुलहनीय आपराधिक मामलों और पारिवारिक मामलों के निबटारा होने की संभावना है. सैकड़ों की संख्या में पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है और अभी भी भेजा जा रहा है.