औरंगाबाद जनता दरबार में डीएम अभिलाषा शर्मा ने सुनीं लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Abhilasha Sharma DM: औरंगाबाद में डीएम अभिलाषा शर्मा ने जनता दरबार में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, राशन कार्ड, अतिक्रमण समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई की. अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए.

Abhilasha Sharma DM: जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में बिहार सरकार की सात निश्चय-3 योजना के तहत 'सबका सम्मान–जीवन आसान' पहल के अंतर्गत जनता दरबार का आयोजन किया. जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़ी समस्याएं सीधे डीएम के समक्ष रखीं.

हर शिकायत को गंभीरता से सुनकर दिए कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने एक-एक परिवाद को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन देकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की.

इन मामलों की सबसे अधिक मिली शिकायतें

जनता दरबार में दाखिल-खारिज, अतिक्रमण, राशन कार्ड, नाली-गली निर्माण, भूमि विवाद, सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी सेविका बहाली, जमाबंदी, इंदिरा आवास, भूमि मापी, जमीन पर अवैध कब्जा, परिमार्जन, एलपीसी निर्गत करने, पैक्स से जुड़े मामले, मानदेय भुगतान, आंगनबाड़ी बहाली में अनियमितता, अनुग्रह अनुदान समेत अन्य जनसरोकार से जुड़े मामलों की शिकायतें प्राप्त हुईं.

समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने पर जोर

डीएम अभिलाषा शर्मा ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है.

सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजा गया

जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों को विधिवत पंजी में दर्ज कर संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक मामले की आवश्यक जांच कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई : डीएम

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक परिवाद का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निष्पादन सुनिश्चित करने, नियमित समीक्षा करने तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कर आम नागरिकों को जल्द राहत उपलब्ध कराई जाएगी.