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सरकार के रुपये वापस नहीं करनेवाले पंचायत सेवकों पर करें प्राथमिकी : डीएम
पंचायत सेवकों ने नहीं दिया है करोड़ों रुपये का हिसाब रुपये वापस करने के लिए दिया 20 जुलाई तक का समय औरंगाबाद/ओबरा : बुधवार को जिलाधिकारी कंवल तनुज ने ओबरा प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया़ इस दौरान सही तरीके से कागजात का संधारण नहीं करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र सहित अन्य कर्मियों को […]
पंचायत सेवकों ने नहीं दिया है करोड़ों रुपये का हिसाब
रुपये वापस करने के लिए दिया 20 जुलाई तक का समय
औरंगाबाद/ओबरा : बुधवार को जिलाधिकारी कंवल तनुज ने ओबरा प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया़ इस दौरान सही तरीके से कागजात का संधारण नहीं करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र सहित अन्य कर्मियों को जम कर फटकार लगायी. साथ ही, काम में सुधार लाने का निर्देश दिया़
वहीं, प्रधान सहायक नकुलदेव प्रसाद व सहायक सुनील कुमार द्वारा कार्य में रुचि नहीं लिये जाने के क्रम में इन दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया़ इसके बाद डीएम ने बदहाल प्रखंड परिसर आवास, एसएफसी गोदाम का भी जांच किया़
इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि बदहाल आवास की मरम्मत के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर भेजें, ताकि विभाग के वरीय पदाधिकारी को भेजा जा सके़ निरीक्षण के दौरान और कई बिंदुओं पर डीएम ने संबंधित पदाधिकारी को दिशानिर्देश दिया़ वहीं, इसके पूर्व मदनपुर, बारुण प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण डीएम कर चुके हैं.
निरीक्षण के क्रम में पाया कि इन तीनों प्रखंडों के पंचायत सचिवों के पास अत्याधिक मात्रा में राशि अग्रिम रूप में ले ली गयी है, जिसका समायोजन नहीं किया गया़ बारुण प्रखंड में 5.5 करोड़, ओबरा प्रखंड में 1.5 करोड़ की राशि समायोजन के लिए लंबित है़ इस पर डीएम ने उपविकास आयुक्त संजीव सिंह को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पंचायत सचिवों को अपने स्तर से 24 घंटे के अंदर नोटिस देकर 20 जुलाई तक सभी प्रकार की राशि जमा करने का आदेश दें.
यदि इसके बाद भी राशि नहीं जमा करते हैं, तो संबंधित पंचायत सचिवों पर नीलाम पत्र दायर करें. इसके बाद भी कोई सुधार नहीं होता है, तो पंचायत सचिवों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें. डीएम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाह पंचायत सचिवों व कर्मियों को चिह्नित करते हुए 48 घंटे के अंदर प्रपत्र क गठित करते हुए उपविकास आयुक्त के पास भेजे़ ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके़ वहीं, डीएम ने यह भी कहा कि इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से वेतन भुगतान पर रोक लगायी जायेगा. निरीक्षण के क्रम में डीडीसी संजीव सिंह, दाउदनगर एसडीओ राकेश कुमार के अलावे अन्य पदाधिकारी मौजूद थे़ इधर, जिलाधिकारी द्वारा लगातार किये जा रहे निरीक्षण से प्रखंड के पदाधिकारियों में दहशत व्याप्त है़
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