भोजपुर : तरारी में राजस्व कर्मचारियों की नई तैनाती, 19 पंचायतों के लिए जारी हुई जिम्मेदारी

भोजपुर जिले के तरारी अंचल कार्यालय ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए राजस्व कर्मचारियों का पंचायतवार पदस्थापन किया है. 19 पंचायतों के लिए 10 कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें अधिकांश को दो पंचायतों का प्रभार मिला है. इस नई व्यवस्था से राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है.

Tarari Revenue Employee Posting : अंचल कार्यालय, तरारी द्वारा प्रशासनिक एवं कार्यालयी कार्यों को सुचारu रूप से संचालित करने के उद्देश्य से राजस्व कर्मचारियों का पंचायतवार पदस्थापन किया गया है. अंचलाधिकारी की ओर से इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. तरारी प्रखंड में कुल 19 पंचायतें हैं, जबकि वर्तमान में 10 राजस्व कर्मचारियों की तैनाती की गई है. ऐसे में अधिकांश राजस्व कर्मचारियों को दो-दो पंचायतों का प्रभार सौंपा गया है, जबकि केवल तरारी पंचायत की जिम्मेदारी एक कर्मचारी को दी गई है.

कर्मचारियों को सौंपी गई पंचायतों की सूची

जारी आदेश के अनुसार अभिषेक कुमार को बागर, पनवारी, सुजीत कुमार गुप्ता को मुआपकला, मोअपखुर्द, मो. दाऊद आलम को चकिया, सिकरहटा, सोनू कुमार को जेठवार, शंकरडीह, रौशन कुमार को बसौरी, डुमरिया, मणिकांत को करथ, भकुरा, संतोष कुमार सिंह को बिहटा, इमादपुर, पवन कुमार को सेदहां, देव, रंजीत पटेल को कुरमुरी, बड़कागांव तथा आलोक कुमार को तरारी पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

राजस्व कार्यों का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन

कार्यालय आदेश के अनुसार सभी राजस्व कर्मचारी अपने-अपने आवंटित पंचायतों में भूमि संबंधी मामलों, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, लगान वसूली तथा अन्य राजस्व कार्यों का निष्पादन करेंगे. अंचल प्रशासन ने सभी कर्मियों को आम लोगों के कार्यों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

पूर्व की अनियमितताएं और नए अंचलाधिकारी की पहल

गौरतलब है कि तरारी अंचल में पूर्व में राजस्व कर्मचारियों से लेकर अंचल कार्यालय के कार्यकलापों को लेकर अनियमितता, कार्यों में देरी और आम लोगों को परेशानी होने के आरोप लगते रहे हैं. हाल ही में नए अंचलाधिकारी की पदस्थापना के बाद नई टीम के साथ पंचायतवार जिम्मेदारी तय की गई है.

जनता को राहत मिलने की उम्मीद

अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि नए पदस्थापन के बाद भूमि एवं राजस्व से जुड़े कार्यों में कितनी पारदर्शिता और तेजी आती है तथा आम जनता को कितनी राहत मिलती है.