सीपीएम-सीपीआइ ने किया धरना-प्रदर्शन

-14- प्रतिनिधि, अररिया सीपीएम व सीपीआइ के राज्यव्यापी आंदोलन बदलो सरकार, बचाओ बिहार के आह्वान पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के बस स्टैंड समीप एक सभा आयोजित की गयी. सभा समापन के बाद रैली निकालकर एडीबी चौक से चांदनी चौक होते हुए समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन व निबंधन कार्यालय परिसर स्थित धरनास्थल पर धरना दिया गया. धरना प्रदर्शन के बाद एक शिष्ट प्रतिनिधिमंडल जिला पदाधिकारी अनिल कुमार से मिलकर उनके समक्ष मांग पत्र सौंपा. कार्यक्रम में सीपीएम नेता हलीमा, नाहीदा, प्रवीणा, शंभु झा, विजय शर्मा, प्रमोद सिंह, राजु ऋषिदेव, मो जमाल, चंद्रशेखर पासवान, बिंदेश्वरी यादव, नुजहत बानो, फुल बानो, नगीना खातुन, मंजू देवी, पार्वती देवी, किरण देवी, वकील यादव, शाहजहां, हफिज अंसारी, शहीद अंसारी, सीपीएम जिला सचिव कॉमरेड राम विनय राय सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. ———- भूमिहीनों को आवास भूमि दे सरकार -15-प्रतिनिधि, अररिया गरीब भू-पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाने, बासगीत पर्चा देने व भूमिहीनों को आवास भूमि देने, जमीन नामंत्रण दाखिल खारिज में अवैध वसूली आदि मुद्दों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अररिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किये गये सामाजिक आर्थिक सर्वे में आवासहीनता की भयावह तस्वीर उभरकर सामने आई है. यह बिहार की गरीबी का सबसे बड़ा आधार है. बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है. जमीन की मिल्कियत नहीं रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं. धरना-प्रदर्शन के माध्यम से कई मांगों को सरकार व प्रशासन के समक्ष रखा गया व त्वरित निष्पादन की अपेक्षा की गयी है. बताया गया कि मांगों म��ं मुख्य रूप से अंचल में जहां जो पूर्व में भूमिहीनों को पर्चा मिला है. उस पर दखल देहानी का विशेष अभियान चलाया जाये. अंचल के अंदर भूमिहीन परिवारों की सूची प्रशासन तैयार करे व आवासीय भूमि आवंटित करे. हर पंचायत में भूमिहीनों की कॉलोनी बनायी जाये. बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दलित गरीबों के उजाड़ने पर रोक लगे. नया बटाईदारी कानून राज्य सरकार बनाएं. दलित गरीबों को समय सीमा के भीतर 72 हजार सालाना आय से कम का गरीब का आय प्रमाण-पत्र जारी करे. आवेदित आवेदन का यथाशीघ्र प्रमाण पत्र जारी हो. सरकार की घोषणानुसार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत लाख रुपये की सहायता का पोर्टल स्थायी तौर पर शुरू करे. मौके पर माले नेता इंद्रानंद पासवान, माले नेता जितेंद्र पासवान, मो इस्माइल, मुस्ताकुर्रहमान सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे.