अररिया : जल जीवन हरियाली व मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक बुलाई गयी. इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया व मुखिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया. डीआरडीए सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव ने जिले में मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी सभी मुखिया को दी.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यात्रा को सफल बनाने में सबों का सहयोग अपेक्षित है. उन्होंने पंचायतों में जल जीवन हरियाली व मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिये हर जरूरी प्रशासनिक सहयोग ग्राम प्रधान को उपलब्ध कराने की बात कही.
बैठक में मुखिया संघ के अध्यक्ष आसिफुर्रहमान ने पंचायतों में आरटीपीएस कार्यालय का संचालन शुरू नहीं होने पर आपत्ति दर्ज की. उन्होंने कहा कि इसके लिये कर्मी प्रतिनियुक्त हैं. लेकिन इसका लाभ आम पंचायत वासियों को नहीं मिल पा रहा है. प्रखंड कार्यालय से उन्हें इस कार्य के लिये लॉगइन पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है.
जो इस कार्य में बाधक साबित हो रहा है. जल जीवन हरियाली योजना के तहत एक एकड़ से कम क्षेत्र में फैले तालाबों के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी मनरेगा योजना के तहत होना है. लेकिन सौ फीट से अधिक क्षेत्र में फैले तालाब व पोखर के जीर्णोधार व सघन वृक्षारोपण का कार्य संपन्न कराने के लिये प्राक्कलन तैयार करने में मनरेगा कर्मियों का रवैया बाधक बना हुआ है.
मुखिया संघ अध्यक्ष आसिफुर्रहमान ने भू राजस्व की उगाही के लिये जिलाधिकारी के आदेश पर पंचायतवार आयोजित शिविर के लिये जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया साथ ही आगे भी इस तरह का शिविर के आयोजन की मांग जिलधिकारी के समक्ष रखा. उन्होंने गली-नली योजना के तहत आठ फीट से कम चौडी सड़क पर पेवर ब्लॉक के इस्तेमाल व इससे अधिक चौडी सड़क का पीसीसी ढ़लाई को निर्माण को बढ़ावा देने की बात बैठक में कही.
आपदा राहत राशि के विरतण में होने वाली देरी पर मुखिया ने जतायी नाराजगी
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बेलवा पंचायत के मुखिया मसूद, अररिया बस्ती पंचायत के मुखिया रईस, रामपुर-मोहनपुर पश्चिमी के मुखिया मुर्शीद सहित अन्य ने वर्ष 2019 में जिले में आयी भीषण बाढ़ के बाद आपदा राहत राशि के विरतण में होने वाली देरी पर अपनी आपत्ति जतायी. विभिन्न ग्राम पंचायत के मुखिया ने कहा कि पंचायत के कुछ वार्ड के बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत राशि का भुगतान किया गया तो कई वार्ड वासी इस लाभ से अब तक वंचित हैं.
इससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है. उन्होंने जिलाधिकारी से यथाशीघ्र बाढ़ राहत राशि से वंचित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग जिलाधिकारी के समक्ष रखा. बैठक में बटुरबाड़ी मुखिया प्रतिनिधि अरशद, मदनपुर पूर्वी के मुखिया हीरा झा, कुसियारगांव मुखिया धमेंद्र कुमार, रामपुर कोदरकट्टी के मुखिया प्रतिनिधि शहजाद, सब्बीर आदि मौजूद थे.
