जिले में पैक्स सदस्यता की गति धीमी, नवंबर में होना है 188 पैक्स समितियों का चुनाव

पंकज झा, अररिया : जिले में पैक्स सदस्यता अभियान की रफ्तार सुस्त है. पैक्स अध्यक्ष सहित विभाग के निचले स्तर के अधिकारी भी इसमें समुचित रुचि नहीं ले रहे हैं. हालांकि सदस्य बनने के लिए ऑन लाइन आवेदन किया जा सकता है. लेकिन जागरूकता की कमी के कारण सदस्य बनने के प्रति आम लोगों में दिलचस्पी का अभाव दिखता है.

पैक्स का सदस्य बनने के लिए लोगों को जागरूक करने के प्रति एक तरफ जहां विभाग कोई रुचि नहीं ले रहा है. तो संबंधित पैक्स के अध्यक्ष भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. गौरतबल है कि जिले में पैक्सों की कुल संख्या 218 है. इसमें 188 पैक्स समितियों का चुनाव नवंबर में होना है.

बीसीओ व पैक्स अध्यक्ष स्तर पर सैकड़ों आवेदन लंबित

राज्य सरकार पैक्स को मजबूत करने में जुटी है. हर परिवार को पैक्स से जोड़ने और महिला सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं. लेकिन पैक्स अध्यक्ष व विभागीय कर्मियों का रवैया इसे लेकर उदासीन बना हुआ है.

जिले में अब तक पैक्स सदस्यों की संख्या तीन लाख 82 हजार 194 है. सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए वर्ष 2017 में ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गयी. ऑन लाइन आवेदन के 15 दिनों के अंदर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को पैक्स अध्यक्ष भेज देना है. पैक्स अध्यक्ष को भी 15 दिनों के अंदर सदस्यता दावे की जांच कर प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना है.

अगर आवेदक सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं. तो विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध कराते हुए संबंधित आवेदक मुहैया कराना पैक्स अध्यक्ष की जिम्मेदारी है. बताया जाता है कि बेहतर निगरानी के अभाव में बीसीओ व पैक्स अध्यक्ष के स्तर पर बड़ी संख्या में आवेदन लंबित रह रहे हैं. सदस्यता अभियान को गति देने में पैक्स अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है.

कई पैक्स अध्यक्ष ऐसे हैं जिन्होंने सदस्य बनाने के कार्य में शुरू से उदासीन बने हैं. जानकारी अनुसार अब तक सदस्य बनने के लिए विभाग को 19 हजार 353 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसमें से अधिकांश आवेदन के निपटारे की प्रक्रिया अब भी लंबित है.

नवंबर महीने में होना है 188 पैक्स समितियों का चुनाव : जिले के 188 पैक्सों में नवंबर महीने में चुनाव होना है. इसे लेकर पैक्स सदस्य बनाने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है.

सभी पैक्सों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े सदस्यता सूची पैक्स प्रबंधन समिति से पारित करा कर विभाग को सौंपना है. इसके बाद जिला सहकारिता पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात सदस्यता सूची के प्रारूप के प्रकाशन की प्रक्रिया निर्धारित है. जानकारों की मानें तो ऑन लाइन माध्यम से सदस्य बनने की जानकारी नहीं है.

दूसरी तरफ सदस्य बनाने के नाम पर बिचौलिया गिरी भी हावी है. पैक्स अध्यक्षों की मानें तो सदस्यता के लिए आवेदन थोक में आ रहे हैं. जो इसमें बिचौलियों की सक्रियता की ओर इशारा करता है. एक साथ कई आवेदन आने के कारण पैक्स अध्यक्ष इसके निपटारे से खूद को दूर करते हुए इस पर अपनी आपत्ति जताते हैं.