दलालों पर रखें निगाह, अवैध नर्सिंग होम पर कसें नकेल
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Aug 2018 6:23 AM (IST)
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एनआरएचएम की शासी निकाय की बैठक में हुई स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा टीबी रोगियों को मिल रहे हैं 500 रुपये प्रति माह अररिया : सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले टीबी रोगियों को दवा तो नि:शुल्क दी ही जा रही है. अब प्रधानमंत्री निश्चय पोषण योजना भी शुरू की गयी है. योजना के तहत ऐसे […]
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एनआरएचएम की शासी निकाय
की बैठक में हुई स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा
टीबी रोगियों को मिल रहे हैं 500 रुपये प्रति माह
अररिया : सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले टीबी रोगियों को दवा तो नि:शुल्क दी ही जा रही है. अब प्रधानमंत्री निश्चय पोषण योजना भी शुरू की गयी है. योजना के तहत ऐसे रोगियों को प्रति माह 500 रुपये भुगतान की प्रावधान किया गया है. एक सौ से अधिक रोगियों के बैंक खातों में राशि भेजी जा चुकी है. ऐसी जानकारी सोमवार को आयोजित एनआरएचएम की शासी निकाय की बैठक में मिली.डीआरडीए सभा भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता जिप अध्यक्ष आफताब अजीम ने की है. योजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिप अध्यक्ष ने कहा कि जिला मुख्यालय में ही अवैध नर्सिंग होम एक व्यापार की शक्ल ले चुका है.
बहुत सारे नर्सिंग होम का संचालन बिना कोई डिग्री रखने वाले लोग कर रहे हैं. ऐसे क्लिनिकों में गरीब रोगियों का न केवल आर्थिक शोषण हो रहा है. बल्कि जीवन से खिलवाड़ किया जाता है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि वे अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें. उन्होंने सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले गरीब रोगियों को बहला फुसला कर प्राइवेट नसिंग होम ले जाने वाले दलालों पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया. कार्रवाई के मामले में किसी तरह के दबाव में न आयें. उन्होंने अविलंब कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया. साथ ही अपनी डयूटी में लापरवाही बरतने वाली कुछ आशा कार्यकर्ताओं को लेकर भी बैठक में चिंता जतायी गयी. पर ये भी माना गया कि अधिकांश आशा अपना काम बेहतर ढंग से कर रही हैं.बैठक के दौरान सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक निर्धारित अवधि में कराने का निर्देश देते हुए कहा गया कि पिछली बैठकों का ब्योरा बना कर दें. साथ अस्पताल परिसर में बने जेनरिक दवा काउंटर को गिराये जाने को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे. वहीं पूछे जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम रेहान अशरफ ने बताया कि सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना को लेकर सरकारी मंजूरी मिल गयी है. डाक्टर व कर्मी का प्रशिक्षण भी हो चुका है. सरकार द्वारा उपकरणों की आपूर्ति की जानी है. बताया गया कि कुछ तकनीकी कारणों से अस्पताल अल्ट्रासाउंड सेवा काफी दिनों से बाधित है. पर एक्सरे सेवा शुरू हो चुकी है. बैठक में सीएस डा रामाधार चौधरी, एसीएमओ डा ललन प्रसाद सिंह, संचारी रोग पदाधिकारी डा एपी सिंह, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डा केके कश्यप व वीबीडी पदाधिकारी डा अजय कुमार सिंह आदि उपस्थित थे.
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