सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी, बिहार में 702 डेंटल हाइजिनिस्ट की होगी बहाली, 300 करोड़ होंगे खर्च

पटना. राज्य में 702 डेंटल हाइजिनिस्ट की बहाली होगी. इन्हें सदर, अनुमंडल, रेफरल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया जायेगा. कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में डेंटल हाइजिनिस्ट के 702 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम को भी मंजूरी दी गयी. इसके तहत अब एक डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर गंभीर बीमारियों से इलाज और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए पूर्व से ही सेंट्रली कमांड सिस्टम को तैयार कर लिया है. इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति सीएम डिजिटल हेल्थ प्लेटफाॅर्म पर जाकर अपनी बीमारी से संबंधित सरकारी सुविधा की जानकारी हासिल कर सकेगा और उसका लाभ ले सकेगा. इस योजना को अगले पांच साल 2022-23 से 2026-27 के लिए लागू किया गया है. इस पर तीन सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे. कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों को मंजूरी दी गयी.

अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग को मंजूरी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार अमीन-सह-राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2022 के गठन की मंजूरी दी गयी. आपदा प्रबंधन विभाग कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को भुगतान के लिए दो सौ करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी.

15000 मानदेय वाले संविदा कर्मियों को इपीएफ लाभ

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन गठित जिला पर्यावरण समिति को पुनर्गठित करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गयी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक कार्यरत 15 हजार रुपये मानदेय पाने वाले संविदा कर्मियों को इपीएफ स्कीम में लाया जायेगा.

राज्यकर्मियों को राहत

पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेशनभोगियों को एक जनवरी 2022 के प्रभाव से 368% के स्थान पर 381% महंगाई भत्ता व राहत की स्वीकृति दी गयी. छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, एक जनवरी, 2022 के प्रभाव से 203% महंगाई भत्ता मिलेगा.

बिहार निवास के लिए 44 पद स्वीकृत

कैबिनेट की बैठक में नयी दिल्ली के बिहार निवास और बिहार भवन के रखरखाव आदि कार्य के लिए 44 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी. केंद्र प्रायोजित पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता योजना वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रांश की राशि सताइस करोड़ बासठ लाख बावन हजार छह सौ रुपये और राज्यांश की राशि अठारह करोड़ इकतालीस लाख अड़सठ हजार चार सौ रुपये की मंजूरी दी गयी. इसमें कुल छियालीस करोड़ चार लाख इक्कीस हजार रुपये के स्टेट एक्शन प्लान (एसएपी) और सत्रह करोड़ उनतीस लाख पचीस हजार रुपये की पूरक योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.