CBI की रडार पर IOA अध्यक्ष नरिंदर बत्रा, हॉकी इंडिया के 5 लाख रुपये का निजी फायदे के लिए दुरुपयोग का आरोप
Mumbai: Jasprit Bumrah of Mumbai Indians celebrates with teammates after the wicket of Yashasvi Jaiswal of Rajasthan Royals, during match 9 of the Indian Premier League 2022 cricket tournament between the Mumbai Indians and the Rajasthan Royals, at the DY Patil Stadium in Mumbai, Saturday, April 2, 2022. (Sportzpics for IPL/PTI Photo)(PTI04_02_2022_000151B)
IOA President Narinder Batra हाल में बत्रा और हॉकी इंडिया के बीच मतभेद सामने आए थे जब उन्होंने खेल महासंघ को कड़ा पत्र लिखकर टूर्नामेंटों में भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हॉकी इंडिया के कोष से 35 लाख रुपये के दुरुपयोग के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा (Narinder Batra) के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू की है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.
बत्रा ने निजी फायदे के लिए किया 35 लाख रुपये का दुरुपयोग
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी को बत्रा के खिलाफ शिकायत मिली थी जिसके बाद उन्होंने प्राथमिक जांच शुरू की है. अधिकारियों ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हॉकी इंडिया के कोष से 35 लाख रुपये का इस्तेमाल बत्रा के निजी फायदे के लिए किया गया.
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हाल ही में हुआ था बत्रा और हॉकी इंडिया के बीच मतभेद
हाल में बत्रा और हॉकी इंडिया के बीच मतभेद सामने आए थे जब उन्होंने खेल महासंघ को कड़ा पत्र लिखकर टूर्नामेंटों में भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे. इसके बाद ओलंपियन और 1975 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य असलम शेर खान ने हॉकी इंडिया के मामलों में बत्रा की रुचि पर सवाल उठाए थे.
असलम शेर खान ने बत्रा को हॉकी इंडिया का आजीवन सदस्य बनाये जाने को सुप्रीम कोर्ट में दिया चुनौती
असलम शेर खान ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के प्रमुख बत्रा का हॉकी इंडिया के संचालन में हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से ‘हितों के टकराव’ का मामला है. बत्रा को आजीवन सदस्य बनाए जाने सहित हॉकी इंडिया में कुछ अनियमित नियुक्तियों को दिल्ली उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाले असलम ने कहा, निश्चित तौर पर यह बत्रा द्वारा हितों के टकराव का मामला है। वह एफआईएच अध्यक्ष हैं और उस पद पर रहते हुए वह राष्ट्रीय महासंघ के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते.
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