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धौनी आधार डिटेल लीक मामला : UIDAI ने की बड़ी कार्रवाई, संबंधित केंद्र को किया 10 साल के लिए बैन

नयी दिल्ली : नागरिकों का आधार कार्ड बनाने में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की मदद करने वाली एक एजेंसी ने कुछ ज्यादा उत्साहित होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी महेन्द्र सिंह धौनी के आधार कार्ड की जानकारी को ट्विटर पर शेयर कर दिया. इसपर केंद्रीय कानून, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद को धौनी की […]

नयी दिल्ली : नागरिकों का आधार कार्ड बनाने में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की मदद करने वाली एक एजेंसी ने कुछ ज्यादा उत्साहित होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी महेन्द्र सिंह धौनी के आधार कार्ड की जानकारी को ट्विटर पर शेयर कर दिया. इसपर केंद्रीय कानून, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद को धौनी की पत्नी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. इसके बाद मामला ने तूल पकड़ा और अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित केंद्र को 10 साल के लिये काली सूची में डाल दिया है.

सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई धौनी के आधार से जुड़ी जानकारी, साक्षी को आया गुस्सा

एजेंसी के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने कल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा था, ‘‘क्रिकेटर महेंद्र सिंह धौनी और उनके परिवार ने वीएलई मारिया फारुकी के सीएसई रांची, झारखंड के केंद्र से अपना आधार कार्ड अपडेट कराया.’ इस ट्वीट में प्रसाद को भी टैग किया गया था. ट्वीट में सीएसई प्रतिनिधि के साथ एक फोटो भी शेयर किया गया था. यही नहीं, इसमें क्रिकेटर की निजी जानकारियां भी थी. बाद में इस ट्वीट को हटा लिया गया.
इसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल से एक आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कराते हुए तसवीर शेयर किया था. तसवीर टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर धौनी की थी. इस तसवीर में धौनी आधार कार्ड के लिए मशीन में अपने हाथ का स्कैन करवा रहे हैं. तसवीर के साथ केंद्रीय मंत्री ने लिखा, ‘महान क्रिकेटर धौनी का डिजिटल हुक शॉट’. तसवीर सामने आने के बाद साक्षी धौनी ने केंद्रीय मंत्री के ट्वीट पर री-ट्वीट किया और लिखीं, ‘क्‍या कोई प्राइवेसी बची हुई है’. आधार कार्ड एप्लीकेशन की जानकारियों को पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया है. निराशाजनक. इसके बाद मंत्री ने साक्षी को इस मुद्दे को संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, ‘‘निजी जानकारी साझा करना गैरकानूनी है. कड़ी कार्रवाई की जाएगी.’

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