33% महिला आरक्षण का मोदी सरकार ने दिया तोहफा, महिला समूह के सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कार्य किया है. महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी समाज में समृद्धि आएगी. वे बानाबुरु महिला किसान उत्पादक कंपनी से जुड़े स्वयं सहायता समूह के वार्षिक सम्मेलन में बोल रहे थे.

बुंडू (रांची), आनंद राम महतो: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का तोहफा दिया है. महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, तो परिवार व समाज समृद्ध बनेगा. 35 लाख की लागत वाली विकास योजनाओं की आधारशिला रखते हुए उन्होंने रांची जिले के बुंडू में शनिवार को ये बातें कहीं. बुंडू में बानाबुरु महिला किसान उत्पादक कंपनी से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महिला सशक्तीकरण के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नारी-शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित किया गया है. अब आप सभी माताएं- बहनें देश के नीति निर्धारण में भागीदार होंगी. इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद से सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि हमारी माताएं-बहनें आत्मनिर्भर बनें. केंद्र सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं व परिवारों के अपने जीवन स्तर में सुधार हो. इधर, बुंडू अनुमंडल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचरण महतो, उपाध्यक्ष आनंद राम महतो, कोषाध्यक्ष अनूप कुमार जायसवाल, अमूल्य दास आदि ने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलकर बुंडू में शीघ्र सिविल कोर्ट चालू करने, बार भवन का निर्माण करने और बुंडू को जिला बनाने की मांग की.

महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी आएगी परिवार व समाज में समृद्धि

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कार्य किया है. महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी परिवार और समाज में समृद्धि आएगी. क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बुंडू में बानाबुरु महिला किसान उत्पादक कंपनी से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रही हैं. महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से वे बहुत बड़े बदलाव के काम से जुड़ी हैं. इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और बैलेंस के साथ जुड़कर काम करें और ऑर्गेनिक खेती करें, तो पर्यावरण संरक्षण होता रहेगा.

लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक संसद में पारित

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने महिला स्वयं सहायता समूह के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें वे सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं. इस केंद्र सरकार ने आप माता-बहनों के सशक्तीकरण के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नारी-शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित किया है. अब आप भी देश के नीति निर्धारण में भागीदार होंगी. इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद से सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि हमारी माताएं-बहनें आत्मनिर्भर बनें. केंद्र सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं व परिवारों के अपने जीवन स्तर में सुधार हो.

विकास योजनाओं की रखी आधारशिला

केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद अर्जुन मुंडा ने महिला समूह के लिए बुंडू प्रखंड कार्यालय परिसर में 15 लाख की लागत से विकास भवन, रानी चुआं सुंदरीकरण के लिए 5 लाख और श्याम सुंदर भूदेव समिति क्लब भवन समीप विकास भवन के लिए 15 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी. इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू अजय कुमार साव, प्रखंड विकास पदाधिकारी संध्या मुंडू, अंचल अधिकारी पवन कुमार ,नगर प्रशासक शुभम पोद्दार, जेएसएसपीएल मुख्य अधिकारी दीपक कुमार, राजा महेंद्र नाथ शाहदेव, विवेकानंद जायसवाल, लक्ष्मण सिंह मुंडा, राजकुमार महतो ,आलोक दास, रंजीत लहरी ,धीरेंद्र महतो, उप प्रमुख सीमा देवी सांसद प्रतिनिधि अनूप साहू के अलावा बुंडू प्रखंड के 87 गांवों की महिला समूह से जुड़ी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे.

अर्जुन मुंडा से मिले बार एसोसिएशन के पदाधिकारी

बुंडू अनुमंडल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचरण महतो, उपाध्यक्ष आनंद राम महतो, कोषाध्यक्ष अनूप कुमार जायसवाल, अमूल्य दास आदि ने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलकर बुंडू में शीघ्र सिविल कोर्ट चालू करने, बार भवन का निर्माण करने और बुंडू को जिला बनाने की मांग रखी. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सभी लोगों से मिलकर बात करूंगा और कार्रवाई की जाएगी.