Jharkhand News, Ranchi News, रांची न्यूज : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 2021 के अंतिम दिन हेमंत सरकार ने मंगलवार (23 मार्च, 2021) को राज्य के प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए 75 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक सदन में पेश किया. सदन में पेश करते ही इस विधेयक के और अध्ययन के लिए विधानसभा की प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेज दिया है. विधेयक के सदन में पारित नहीं होने और उसे सलेक्ट कमेटी के पास भेज दिये जाने से राज्य के स्थानीय को नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. वहीं, सत्र के अंतिम दिन 3 विधेयक पास भी हुए.
मंगलवार को पेश हुए झारखंड के स्थानीय को 75 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक को सलेक्ट कमेटी के पास भेजने के साथ ही विधानसभा की सलेक्ट कमेटी विधेयक के तथ्यों एवं तकनीकी पक्षों का अध्ययन करेगी. वहीं, इस विधेयक की कई बिंदुओं पर संशोधन को लेकर सत्ता पक्ष समेत विपक्ष के विधायकों ने सहमति भी दिखायी थी.
वहीं, दूसरी ओर विधेयक देर से दिये जाने का विधायक प्रदीप यादव और विनोद सिंह ने विरोध भी किया. दोनों विधायकों ने कहा कि विधेयक की कॉपी 7 दिन पहले विधायकों को मिलनी चाहिए. इसका फ्रेम वर्क और सही किया जाये.
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इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय को 75 फीसदी आरक्षण देने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. सरकार चाहती है कि स्थानीय को रोजगार मिले. इस पर 22 से 23 संशोधन आये हैं. साथ ही सभी विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है.
Posted By : Samir Ranjan.
