झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य भर के सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थियों व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि अदालतों की सुरक्षा के लिए अभी भी कई कार्य बचे हुए हैं. कई जगहों पर अदालतों की चहारदीवारी ऊंची नहीं हो पायी है. अदालत ने गिरिडीह सिविल कोर्ट भवन के निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी.
खंडपीठ ने भवन निर्माण सचिव को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि कई सिविल कोर्ट की चहारदीवारी को ऊंचा किया गया है. सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने जनहित याचिका दायर कर राज्य भर के सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की है.
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झारखंड हाईकोर्ट ने धुर्वा में निर्माणाधीन ग्रीन बिल्डिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ग्रीन बिल्डिंग में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना होनी है. इसके लिए क्या योजना है. अगली सुनवाई के दिन भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता व जरेडा के अधिकारी उपस्थित होकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दें. क्या योजना है, कैसे उसका निर्माण व संचालन होगा. साथ ही राज्य सरकार को बिल्डिंग के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 21 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने खंडपीठ को बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की है.
