Jharkhand Budget 2021 : झारखंड का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू, कैबिनेट ने दी स्वीकृति

Jharkhand Budget 2021, Ranchi News, रांची : झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र आगामी 26 फरवरी, 2021 से शुरू हो रहा है. यह सत्र आगामी 23 मार्च, 2021 तक चलेगी. इसकी स्वीकृति झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को दी है. इसके साथ ही आगामी एक मार्च, 2021 को झारखंड का बजट पेश होने की उम्मीद है. इसके साथ ही कैबिनेट कई अन्य अहम फैसलों पर भी अपनी स्वीकृति दी है.

Jharkhand Budget 2021, Ranchi News, रांची : झारखंड की हेमंत सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आगामी एक मार्च, 2021 को पेश कर सकती है. वहीं, 25 या 26 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने की संभावना है. वहीं, सत्र करीब 18 दिनों की होगी. संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के मुताबिक, बजट सत्र को लेकर राज्य सरकार पूरी तैयारी कर ली है. बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है.

मालूम हो कि झारखंड सरकार के अधीन 32 विभाग हैं. इन सभी विभागों द्वारा अपने-अपने स्तर से बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बजट सत्र के पहले दिन 26 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा. इसके बाद 27 और 28 फरवरी, 2021 को काेई कार्य नहीं होगा क्योंकि 27 फरवरी शनिवार और 28 फरवरी रविवार है. इसके बाद सोमवार (01 मार्च, 2021) को हेमंत सरकार बजट पेश कर सकती है.

बता दें कि बजट सत्र को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी और फिर उसके बाद विधानसभा को इसकी सूचना दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड बजट का आकार 8 से 10 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है.

मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने राज्य का 86 हजार 370 करोड़ का बजट पेश किया था. इसमें 13052.06 करोड़ पूंजीगत खर्च और 73,315.94 करोड़ का राजस्व व्यय संबंधी बजट पेश किया गया था. इस बजट सत्र का भाजपा ने बहिष्कार किया था.

संक्रमण काल के दौरान श्रमिकों पर दर्ज मामले होंगे वापस

झारखंड कैबिनेट ने करीब 45 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगायी है. इसके तहत कोरोना काल में जारी लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गयी है. पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कुल 30 प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें 204 मजदूरों को आरोपी बनाया गया है. इसमें रांची के सिल्ली थाना में 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. वही, लोहरदगा के विभिन्न थानों में 15, सिमडेगा में दो, जमशेदपुर में एक, चाईबासा में 5, दुमका में एक, साहिबगंज में 4 और पाकुड़ जिले में एक प्राथमिकी थाने में दर्ज है.

वहीं, सेवानिवृत्त देवेंद्र कुमार तिवारी (IAS) को झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी है. वहीं, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

Posted By : Samir Ranjan.