ईद को लेकर सरकार ने दिया मई का वेतन 20 मई से देने का निर्देश : सुशील मोदी, कहा- सरकार सर्विस मोड में, विपक्ष चुनाव मोड में

Author : Kaushal Kishor Published by : Prabhat Khabar Updated At : 20 May 2020 1:04 PM

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पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार ने 'ईद-उल-फित्र' पर्व के मद्देनजर सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मई, 2020 माह का वेतन 20 मई से देने का निर्देश दिया है. इसके लिए वेतन संबंधित विपत्र 20 मई से कोषागारों में प्रस्तुत करने तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा उसी दिन से उसे पारित करने का निर्णय लिया गया है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार सर्विस मोड में है, जबकि विपक्ष चुनाव मोड में.

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पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार ने ‘ईद-उल-फित्र’ पर्व के मद्देनजर सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मई, 2020 माह का वेतन 20 मई से देने का निर्देश दिया है. इसके लिए वेतन संबंधित विपत्र 20 मई से कोषागारों में प्रस्तुत करने तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा उसी दिन से उसे पारित करने का निर्णय लिया गया है.

कहा- सरकार सर्विस मोड में, विपक्ष चुनाव मोड में

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार सर्विस मोड में है, जबकि विपक्ष चुनाव मोड में. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि ”फूड पैकेट बांटने के समय राजद मजदूरों को थमाना चाहता है सदस्यता फार्म.” वहीं, एक अन्य ट्वीट में कहा है कि ”लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए अब रोजाना 100 विशेष ट्रेनें चलायी जायेंगी. रेलवे और राज्य सरकार के बीच बनी सहमति से और 20 लाख मजदूरों को लाने के लिए 800 से ज्यादा ट्रेनें चलायी जायेंगी. राज्य के भीतर 11 रेलगाड़ियां चल रही हैं. बिहार पहुंचे लोगों को क्वॉरेंटिन सेंटरों तक पहुंचाने के लिए 4500 से ज्यादा बसें लगायी गयी हैं. सरकार मजदूरों की सेवा में लगी है, लेकिन राजद चुनाव पर नजर रख कर मजदूरों के बीच सदस्यता अभियान चलाना चाहता है. वे फूड पैकेट बांटने के समय मेंबरशिप फार्म भरवाना चाहते हैं.”

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ”राजद ने जब से अपने सीएम- फेस की एकतरफा घोषणा कर अलोकतांत्रिक रवैया जाहिर कर दिया, तब से ‘महागठबंधन में खटास लगातार बढ़ रही है. तीन दलों के प्रमुखों की ताजा बैठक से राजद-कांग्रेस को दूर रखना साबित करता है कि महागठबंधन को कोरोना संकट के समय 50 दिन तक बिहार से गायब रहनेवाला नेतृत्व मंजूर नहीं.”

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