बिहार के शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए होगी इंजीनियरों की नियुक्ति, मिलेगा इतना वेतन

शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना की आधारभूत संरचना की मजबूती के लिए तत्काल 100 अभियंता नियुक्त करने जा रहा है. सभी अभियंता आउट सोर्सिंग पर रखे जायेंगे. 29 तारीख को इनकी चयन प्रक्रिया पूरी जानी है. दरअसल इंजीनियर मुहैया कराने वाली एजेंसियों का चयन कर लिया गया है. उनके वेतन भी निर्धारित कर दिये गये हैं. बिहार राज्य आधारभूत संरचना निगम (बीएसइआइडीसी) में भी अभियंताओं की नियुक्ति की जानी है. इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है. अगले कुछ ही दिनों में बीइपी और बीएसइआइडीसी में 683 इंजीनियर्स नियुक्त किये जाने हैं. इसके अलावा 10 प्रबंधकीय और एकाउंट संबंधी पद भी शामिल हैं.

आउट सोर्सिंग के जरिये ली जाएगी सेवा

दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के अलावा विशेष रूप से शौचालय निर्माण को एक अभियान के रूप में पूरा करना चाहता है. इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक सुधीर कुमार चौधरी ने बिहार राज्य आधारभूत संरचना निगम और राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर आउट सोर्सिंग के जरिये अभियंताओं की सेवा लेने को कहा गया है.

शनिवार को होगी अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग

बीइपी को विभिन्न जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए 48 असिस्टेंट मैनेजर -टेक्निकल (सिविल) और 52 जूनियर मैनेजर टेक्निकल (सिविल) की आवश्यकता है. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में शनिवार को संबंधित अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके बाद इन्हें नियुक्त कर दिया जायेगा.

शिक्षा परियोजना परिषद के पदों पर इतनी मिलेगी सैलरी

परियोजना के लिए डिप्टी मैनेजर टेक्निकल (सिविल) की सेलरी 50 हजार रुपये प्रति माह, असिस्टमेंट मैनेजर टेक्निकल (सिविल) की सेलरी 40 हजार और जूनियर मैनेजर टेक्निकल (सिविल) की सेलरी 24 हजार निर्धारित की गयी है. इन तीनों पदों के लिए क्रमश: 40, 100 और 200 की संख्या में इंजीनियर्स आउटसोर्सिंग के जरिये रखे जायेंगे. हालांकि तत्काल कुल 100 इंजीनियर्स को आउटसोर्सिंग पर रखे जाने हैं.

शैक्षणिक योग्यता

पहले दो पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम टेक या बीइ मांगी गयी है. साथ ही उसमें कम से कम पांच और अधिकतम दस साल का अनुभव मांगा गया है. जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है. इसी तरह बीएसइआइडीसी में अभियंताओं की तीनों पदों पर 340 की नियुक्ति की जानी है.

डिस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के पदों पर इतनी होगी सैलरी

इसी तरह शिक्षा विभाग डिस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की सेलरी 40 हजार, प्रोग्रामर की 35 , कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की 16 हजार , एकाउंट एक्सपर्ट की सेलरी 35 हजार और एकाउंट असिस्टेंस की 25 हजार तय की गयी है. इन पदों के लिए छह लोगों को आउट सोर्स पर नियुक्त करना है. इसी तरह ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और कुछ अन्य पदों पर नियुक्त करना है.

2578 से अधिक शिक्षा सेवकों की होगी बहाली

इंजीनियर्स के अलावा शिक्षा विभाग अक्षर आंचल योजना के तहत 2578 शिक्षा सेवकों की बहाली करने जा रहा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने प्रदेश के सभी डीएम को इस संदर्भ में पत्र लिखा है. दरअसल यह बहाली जिला अधिकारियों की देखरेख में होगी. दरअसल 24 जुलाई को जिलावार रिक्त पदों की सूची के साथ बहाली की पूरी प्रक्रिया से संबंधित एक वर्क कैलेंडर सभी डीएम को भेजा गया है. 19 तारीख को विज्ञापन जारी कर चार सितंबर तक आवेदन लिये जायेंगे.

31 अक्तूबर तक चयनित शिक्षा सेवकों की सूची होगी जारी

वर्क कैलेंडर के अनुसार 31 जुलाई तक आबादी की प्रखंडवार सूची बनायी जायेगी. पांच अगस्त को महादलित दलित और अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा बाहुल्य टोलों में प्रखंडवार रिक्ति निर्धारण किया जायेगा. 14 अगस्त तक संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा. 19 अगस्त तक नियोजन के लिए एनआइसी की वेबसाइट तथा प्रखंड के सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कर जानकारी दी जायेगी. चार सितंबर तक आवेदन लिये जायेंगे. 9 सितंबर तक मेधा अंक की गणना की जायेगी. 16 सितंबर तक आपत्ति ली जायेंगी. 19 सितंबर तक आपत्ति का निराकरया किया जायेगा. इसके बाद अन्य प्रक्रिया पूरी करते हुए 31 अक्तूबर तक चयनित शिक्षा सेवकों की सूची जारी कर दी जायेगी. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उत्थान केंद्र को 1465 और मरकज के लिए 1113 शिक्षा सेवक बहाल होंगे.

के के पाठक ने जिलाधिकारियों को दिया निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर रिक्तियों के लिए शिक्षा सेवकों का चयन मार्गदर्शिता के अनुसार किया जाये. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि कि शिक्षा सेवकों का चयन किसी भी कीमत पर निर्धारित लक्ष्य से अधिक न हो. अपर मुख्य सचिव ने लिखा है कि जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक को हटाया गया है, तथा ऐसे अन्य सभी मामले , जिसमें चयन एवं सेवा मुक्ति से संबंधित न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनके पद एवं स्थान को सुरक्षित रखा जाये.