भारत के सभी राज्यों में स्थानीयता की नीति परिभाषित है. लेकिन देश के एक ही राज्य झारखंड में अब तक यह नीति लागू नहीं की गयी है. सरकार राज्य में शिक्षकों के अलावा अन्य सरकारी पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है.
सरकार को चाहिए कि वह इन पदों पर नियुक्ति करने के पहले स्थानीयता को परिभाषित कर उसे लागू करवाये. सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि झारखंड में जितनी भी नियुक्तियां की जा रही हैं, उसमें ज्यादातर अभ्यर्थी राज्य के बाहर के हैं. सरकार चाहे, तो नियुक्तियों को रोक कर पहले स्थानीय की नीति परिभाषित कर सकती है.
नौकरियों के अभाव में यहां के मूल निवासी देश के दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं. यहां के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और दूसरे राज्य के लोग यहां आकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर ले रहे हैं. सरकार ध्यान दे.
कलीमुद्दीन, रांची
