2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में किसी भी व्यक्ति को दोषी न पाया जाना आश्चर्यजनक-सा लगता है. अदालत के फैसले के बाद तो यही लगता है कि कैग की रिपोर्ट झूठी थी? न्यायालय का मानना है कि सीबीआई ने इन छह वर्षों में कोई सबूत पेश नहीं किया. कैग की बात मानें, तो तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ने 2जी स्पेक्ट्रम को पुराने मूल्यों पर विभिन्न कंपनियों को बेच दिया.
देखा जाये, तो आजादी के बाद से ही मंत्रियों या राजनेताओं को मिली विवेकाधीन शक्तियां बेहद खतरनाक सिद्ध हुई हैं.चाहे झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा किया गया करोड़ों का घोटाला हो या फिर 2जी घोटाला. इन सभी में राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है. एक बात देखने लायक है कि दोनों मामलों में गठबंधन की सरकारें थी. तो क्या गठबंधन की राजनीति इतनी बुरी होती है? ऐसे में तो हम चाहे जिसे भी सत्ता सौंपें, उसे पूर्ण बहुमत देकर ही भेजें.
कन्हाई, रांची
