पेंशनधारियों की अनदेखी

झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता एक फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है जो जुलाई 2017 से मान्य है. 1 जनवरी, 2016 से लागू सातवें वेतनमान में कर्मचारियों को अब चार की जगह पांच फीसदी महंगाई भत्ता मान्य होगा.

कैबिनेट से पारित आदेश में पेंशनधारियों का जिक्र नहीं करना पेंशनधारियों की अनदेखी और उपेक्षा ही मानी जायेगी, यद्यपि नियमत: पेंशनधारियों के लिए यह देय है. पेंशनधारी जिन बैंकों से अपना पेंशन लेते हैं, वे तब तक वृद्धि का भुगतान नहीं करते, जब तक पेंशनधारियों के लिए अलग से आदेश निर्गत नहीं होता है. सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि पड़ोसी राज्य बिहार ने अपने सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को चिकित्सा भत्ता 300 के स्थान पर केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर 1000 रुपये देने की घोषणा की है. अपने झारखंड सरकार से भी आशा है कि इस वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा कर कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को उपकृत करेगी.

नंद किशोर सिंह, हजारीबाग