रांची : झारखंड में शहरों के विकास पर 310 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसमें से 210 करोड़ रुपये देने पर वर्ल्ड बैंक सहमत हो गया है. शेष 100 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी.
शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव अरुण कुमार सिंह द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण के बाद वर्ल्ड बैंक ने राशि देने पर सहमति दे दी. योजना के तहत प्रदत्त सहायता से राज्य के 29 शहरों में व्यवस्था और सेवा बेहतर करने पर खर्च किये जायेंगे.
शहरों की आधारभूत संरचना पर किये जायेंगे खर्च
वर्ल्ड बैंक द्वारा मंजूर की गयी आर्थिक सहायता को राज्य सरकार शहरों की आधारभूत संरचना दुरुस्त करने और सेवाओं को बेहतर बनाने पर खर्च करेगी. नगर निकायों को मजबूत करने का काम किया जायेगा. वर्ल्ड बैंक की सहायता से राज्य सरकार 2017 तक झारखंड के सभी शहरों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की योजना को अमलीजामा पहनाने पर खर्च करेगी. वर्ष 2019 तक राज्य के सभी घरों के लिये निजी शौचालय निर्माण पर राशि खर्च की जायेगी.
सौ फीसदी कूड़ा निष्पादन की योजना
वर्ल्ड बैंक से मिली सहायता से शहरों में सौ फीसदी कूड़ा निष्पादन करने की योजना पर भी काम किया जायेगा. वर्ष 2019 तक ठोस कचरा उठाने और सौ फीसदी निष्पादन करने की तैयारी की गयी है. इसके अलावा मिलनेवाली राशि से राज्य के 11 शहरों में 50 फीसदी सिवरेज कवरेज करने और सभी शहरों का मास्टर प्लान और जोनल प्लान बनाने की भी योजना बनायी गयी है.
वर्ल्ड बैंक ने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद झारखंड को की है. वर्ल्ड बैंक से मिल रही राशि का सदुपयोग राज्य के शहरों के विकास में किया जायेगा. 2019 तक सभी शहरों की व्यवस्था बेहतर करते हुये सेवाओं में सुधार की पूरी कोशिश की जायेगी.
अरुण कुमार सिंह
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग
