विकास योजनाओं की समीक्षा, बोले सीएम
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी अफसरों को एक-एक गांव गोद लेने का निर्देश दिया है. प्रोजेक्ट भवन में शुक्रवार को विकास योजनाओं की समीक्षा दौरान उन्होंने कहा कि उपायुक्त समेत सभी वरीय अधिकारियों को एक-एक गांव गोद लेना चाहिए. वहां जनभागीदारी से विकास योजनाएं को लागू करने की कोशिश करनी चाहिए. अधिकारी हर रविवार को गोद लिये गये गांव में जायें और वहां के लोगों से मिलें. उनकी परेशानी जानें और उसका समाधान करें. गांव को आदर्श बनायें.
ओरमांझी के आरा-केरम की तर्ज पर विकसित करें एक हजार गांव : सीएम ने कहा : सरकार ने ओरमांझी के आरा-केरम गांव की तर्ज पर राज्य के 1000 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है. थोड़े से प्रयास से रांची के आरा-केरम की तरह ही राज्य के अन्य गांवों में भी सुधार आ सकता है.
दीनदयाल ग्राम उत्थान योजना के तहत गांवों का विकास किया जायेगा. उन्होंने निर्देश दिया कि उपायुक्त मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जल्द ही पूरे राज्य में एक साथ पंचायत स्तर पर कैंप लगा कर बीमा कार्ड वितरित करें. आपातकालीन मेडिकल सेवा 108 के लिए जिलों में एंबुलेंस का उचित स्थान निर्धारित करें. एंबुलेंस में प्रसव कराने की भी सुविधा प्रदान की जाये. जोहार व तेजस्विनी योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे इसे सुनिश्चित करें.
2022 तक बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है : उन्होंने कहा : 2022 तक झारखंड के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में बिजली, पानी और नि:शुल्क गैस कनेक्शन पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी लायी जानी चाहिए. सभी सरकारी चिकित्सकों व शिक्षा पदाधिकारियों के लिए टूर डायरी अनिवार्य होनी चाहिए. इसमें लाभुक के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर होने चाहिए. वरीय अधिकारी हर 15 दिन में टूर डायरी की समीक्षा करें. फोन कर क्रास चेक करें. उसकी एक प्रति जनसंवाद को भी भेजी जाये.
धान खरीद की जानकारी किसानों तक पहुंचायें : उन्होंने कहा : दिसंबर से धान की खरीद शुरू होगी, उपायुक्त पूरी तैयारी रखें. गोदाम के अभाव में किसानों को लौटना न पड़े. मीडिया के माध्यम से किसानों को धान खरीद की प्रक्रिया और बोनस के साथ दी जा रही 1700 रुपये प्रति क्विंटल दर की जानकारी दें. हर माह जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी मीडिया में प्रचारित करें.
अफसरों को दी नसीहत : बैठक में उन्होंने झारखंड से गरीबी समाप्त करने के लिए अफसरों को विजन, मिशन और समर्पण के साथ काम करने को कहा. उन्होंने कहा : सरकारी अधिकारी केवल नौकरी करने की न सोचें. गरीबों की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
अफसर राज्य के विकास के लिए सोचें. अपना काम ईमानदारी से करें. छोटे-छोटे कार्यों से जनता का विश्वास जीता जा सकता है. विकास के लिए अफसर टीम झारखंड बन कर काम करें. मुख्यालय, जिला व प्रखंड स्तर पर टीम बनायें. तेजी से सफलता के लिए योजना में जनभागीदारी सुनिश्चित करें.
बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने वित्तीय अनुशासन में रहने की हिदायत दी. कहा : विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि अविलंब कार्यों में लगायें. विभिन्न विकास योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से लगभग दो हजार करोड़ अनुपयोगी है. इसे अविलंब ट्रेजरी में जमा करायें. जिससे इसका उपयोग अन्य विकास कार्यों में किया जा सके. अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा : विकास कार्यों के लिए राशि की कमी नहीं है.
लेकिन बिना जरूरत की राशि को बैंक में जमा न रखें. जिला स्तर पर हर माह राजस्व संग्रहण की बैठक भी करें. बैठक में उपायुक्तों और प्रखंड विकास अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए सुझाव दिये. मौके पर अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, सुखदेव सिंह, इंदूशेखर चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव सुनील वर्णवाल समेत राज्य के सभी प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, आइजी, सभी जिलों के उपायुक्त, जोहार योजना के तहत आनेवाले 17 जिलों के 68 प्रखंडों के बीडीओ समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
शहरों में सीसीटीवी जल्द लगाने को कहा
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी जल्द लगायें. जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, रामगढ़ जैसे शहरों में जल्द सर्वे कर सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू करें.
इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के साथ ही छोटे अपराधों पर नियंत्रण लगेगा. बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि रांची में काम शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री ने जेल में बंद अपराधियों पर कड़ी नजर रखते हुए उनके आर्थिक स्रोत को तोड़ने का निर्देश दिया. कहा : जेलों में अपराधियों के प्रति किसी प्रकार की ढिलाई की सूचना मिलने पर जेलर को तुरंत बर्खास्त किया जायेगा.
हर रविवार गोद लिये गये गांव में जायें
क्या-क्या निर्देश
बीडीओ कार्यालय और उनके रहने के आवास का काम जल्द पूरा करें
सभी ब्लॉक को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ी जाये. इससे बैठकों के लिए बार-बार बीडीओ को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ना पड़ेगा
प्रमंडलीय आयुक्तों को हर माह संबंधित जिलाें के उपायुक्तों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करनी होगी
डिस्टिक माइनिंग फंड के तहत जलापूर्ति योजनाओं में तेजी लायें
पाकुड़, साहेबगंज, चाईबासा, गुमला, सिमडेगा व खूंटी अति पिछड़े जिले हैं. पाकुड़ और साहेबगंज ज्यादा पिछड़े हैं. इन जिलों के विकास के लिए अगामी बजट में विशेष प्रावधान करें
उपायुक्त 10 दिनों में बालू घाटों की कैटेगरी कर रिपोर्ट दें
योजनाओं की बेकार राशि ट्रेजरी में जमा करायें
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में कार्यों के सुचारु संचालन के लिए वित्तीय अनुशासन जरूरी है.
बैंकों में बिना मतलब के पैसे नहीं पड़े रहने चाहिए. विकास योजनाओं के लिए जरूरत के मुताबिक राशि रख कर शेष सरेंडर करें. उस राशि का उपयोग दूसरी योजनाओं में होगा. वित्तीय अनुशासन खराब होने का सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ता है. उन्होंने उपायुक्तों को योजनाओं की समीक्षा कर गैर जरूरी राशि ट्रेजरी में जमा कराने का निर्देश दिया.
