गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल, लोकसभा में सरकार को नहीं मिला दो तिहाई बहुमत

Parliament Session: महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 पारित नहीं हो पाया. शुक्रवार को हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े. दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण बिल सदन में गिर गया.

Parliament Session: महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक संसद से पास नहीं हो सका. 2029 के लोकसभा चुनाव से इसे लागू किया जाना था. संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026 पर मतदान के दौरान इसके पक्ष में 298 वोट पड़े. विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया. संसदीय नियमों के अनुसार, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है.

सरकार ने इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि इस विधेयक के पास न होने के कारण इससे जुड़े परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.

#WATCH | The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 fails to pass in Lok Sabha

House adjourned till tomorrow. pic.twitter.com/cNJkxLhu9p

— ANI (@ANI) April 17, 2026

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा- हमने संविधान पर हुए इस हमले को विफल कर दिया है. हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है.

#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "We have defeated this attack on the Constitution. We have clearly said that this is not a women's reservation bill, but it is a way to change India's political structure." pic.twitter.com/aotPoy765B

— ANI (@ANI) April 17, 2026

बोलीं प्रियंका गांधी- यह महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा नहीं

लोकसभा में संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित न होने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सिर्फ महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा मामला था. उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना स्वीकार्य नहीं है. इसलिए इस विधेयक का पारित होना संभव नहीं था. उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हाथरस, उन्नाव और मणिपुर जैसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाए, वे अब महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं.

#WATCH | Delhi | After The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 fails to pass in Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "This was not about women's reservation but democracy. We can never agree to linking delimitation with women's… pic.twitter.com/mo19jiJb1b

— ANI (@ANI) April 17, 2026