कांग्रेस का दावा, महिला आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में सरकार; बताया- आचार संहिता का उल्लंघन

Women Reservation: कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अगले पखवाड़े संसद का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है. कांग्रेस ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.

Women Reservation: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को मोदी आचार संहिता में बदल दिया है. अगले महीने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है. रमेश ने कहा- अप्रैल में किसी भी दिन दो-दिवसीय विशेष सत्र बुलाना आचार संहिता का उल्लंघन होगा. लेकिन मोदी आचार संहिता के अनुरूप होगा.

कांग्रेस ने महिला आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने की मांग की थी

रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा- कांग्रेस ने महिला आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने की मांग की थी. लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने कहा कि यह संभवन नहीं है. क्योंकि परिसीमन और जनगणना दोनों को पहले पूरा करना होगा.

सितंबर 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन नारी वंदन अधिनियम, 2023 पारित करके किया गया था, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। इन दोनों…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 25, 2026

केंद्र सरकार पलटी मारने में उस्ताद है : कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा- केंद्र सरकार पलटी मारने में उस्ताद है. 30 महीने बाद अचानक अपना मन बदल लिया है और परिसीमन एवं जनगणना की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही आरक्षण लागू करना चाहते हैं.

पीएम मोदी लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर हैं : कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा- प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर हैं. वह ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं. अब फिर वही कर रहे हैं. अपनी विदेश नीति की विफलताओं, देश के सामने मौजूद एलपीजी और ऊर्जा संकट से ध्यान हटाने के लिए वह इस नयी पहल के साथ आए हैं.

2023 में नारी वंदन अधिनियम पारित किया गया था

सितंबर 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन नारी वंदन अधिनियम, 2023 पारित करके किया गया था. जिसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण भी प्रदान किया गया. परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये दोनों आरक्षण लागू होने थे.