US Tariffs: ट्रंप के टैरिफ बम से दुनिया तबाह! 25 प्रतिशत शुल्क पर संसद में क्या बोली मोदी सरकार

US Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ बम से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है. उन्होंने बुधवार को भारत पर भी 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की. ट्रंप की घोषणा पर गुरुवार को संसद में सरकार की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपडेट दिया. उन्होंने कहा, "अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे."

US Tariffs: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) के प्रभावों का आकलन किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. गोयल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई तथा उद्योग जगत के सभी हितधारकों की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है.

#WATCH | US Tariffs | Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal says, "…On 2nd April 2025, the US President issued an executive order on reciprocal tariffs…10% baseline duty in effect since 5th April 2025. With a 10% baseline tariff, a total of 26% tariff was… pic.twitter.com/f1aN8JHBt9

— ANI (@ANI) July 31, 2025

US Tariffs: अमेरिका के साथ टैरिफ मुद्दे पर चार बार हुई बात

गोयल ने सदन में दिए वक्तव्य में अमेरिका के साथ बातचीत के बारे में जानकारी दी और कहा कि दोनों पक्षों के बीच दिल्ली और वाशिंगटन में आमने-सामने की चार बैठकें हुईं तथा कई बार डिजिटल माध्यम से बातचीत हुई. गोयल ने कहा, ‘‘हालिया घटनाक्रम के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सभी हितधारकों से संवाद कर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है.’’

US Tariffs: भारत दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश

गोयल ने इस बात पर जोर दिया, ‘‘एक दशक से भी कम समय में पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है.’’ यह भी अपेक्षित है कि भारत कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. गोयल ने कहा, ‘‘यूएई, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते किए गए हैं. हम दूसरे देशों के साथ इसी तरह के समझौतों के लिए प्रतिबद्ध हैं.’’