जुलाई में संसद सत्र आयोजित करने को सरकार तैयार, सांसदों और कर्मचारियों का होगा टीकाकरण, संसदीय कार्यमत्री प्रह्लाद जोशी ने दी जानकारी

Monsoon Session Of Parliament देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से दर्ज हो रही गिरावट के बीच संसद सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को बड़ा एलान किया है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद का मानसून सत्र जुलाई में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने उम्मीद जताते हुए साथ ही कहा कि जुलाई में सांसदों और संसद के कर्मचारियों का वैक्सीनशन किया जाएगा.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि जब से महामारी शुरू हुई है, तब से संसद के तीन सत्रों की अवधि घटायी गयी है और बीते वर्ष तो शीतकालीन सत्र को ही रद्द करना पड़ा था. वहीं, मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस वर्ष मानसून सत्र के आयोजन के तौर तरीकों पर चर्चा जारी है. उधर, समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि उम्मीद है, संसद सत्र जुलाई में शुरू होकर सामान्य कार्यक्रम के हिसाब से चलेगा. प्रशासन को जुलाई में मानसून सत्र आयोजित करने का पूरा विश्वास है. क्योंकि ज्यादातर सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के ज्यादातर कर्मियों एवं अन्य संबंधित पक्षों को कोरोना वायरस टीके की कम से कम एक खुराक तक लग चुकी है.

We are hopeful that the monsoon session of parliament will begin as per its normal schedule in July. We are fully prepared to run the parliament. We hope that MPs and parliament staff will be vaccinated in July: Union Minister for Parliamentary Affairs, Prahlad Joshi pic.twitter.com/9xu8MNxwvQ

— ANI (@ANI) June 8, 2021

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार और संसद के अधिकारी जुलाई में संसद के मानसून सत्र की कम समय के लिए आयोजित करने या फिर इसे अगस्त-सितंबर तक स्थगित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई में आयोजित किया जाता है. रिपोर्ट में अधिकारियों ने हवाले से बताया गया है कि संविधान के अनुसार कोई भी सत्र पिछले छह महीने के भीतर शुरू होना चाहिए. इसलिए सरकार के पास मानसून सत्र बुलाने के लिए फिलहाल 24 सितंबर तक का समय है.