Union Budget 2025 : कांग्रेस ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘बिहार को पूरा दे दिया.’ कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय बजट 2025 की आलोचना करते हुए दावा किया कि “बिहार जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, को घोषणाओं का खजाना मिला है, जबकि आंध्र प्रदेश का नजरअंदाज किया गया है. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट है.”
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम बोले- हम विवरण पर गौर करेंगे फिर देंगे बयान
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, “बजट के बारे में कोई भी समझदारी भरा बयान देने से पहले हम इसके विवरण पर गौर करें. क्योंकि बजट हमेशा ही विवरणों में उलझा रहता है और हम केवल वित्त मंत्री के भाषण को सुनकर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते. कई नए प्रस्ताव आए हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि पिछले बजट में घोषित प्रस्तावों का क्या हुआ. पिछले बजट में भी कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई थी. तो उनकी स्थिति क्या है?.
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पिछले बजट में जो दिया गया था, उसे इस बार दोहराया गया : तेजस्वी यादव
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ” उन्होंने बिहार को विशेष पैकेज देने की बात नहीं की. मुझे यकीन नहीं है कि वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे या नहीं. आज का बजट बिहार के साथ अन्यायपूर्ण था. पिछले बजट में जो दिया गया था, उसे इस बार दोहराया गया है. ट्रेन का किराया महंगा हो रहा है. उसमें कोई राहत नहीं दी गई है.”
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शत्रुघ्न सिन्हा बोले टैक्स में छूट 15 लाख होनी चाहिए थी
केंद्रीय बजट 2025 पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, “बिहार मेरी ताकत है और मुझे बिहार के लिए प्रावधान देखकर अच्छा लगा, लेकिन अभी चुनाव का समय भी है, तो क्या यह बिहार को आगे ले जाने वाला चुनावी बजट था? बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास अच्छा है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? पहले बताए गए बड़े विशेष पैकेजों का क्या हुआ? बिहार को ध्यान में रखते हुए यह बजट लॉलीपॉप जैसा लगता है. अब वेतनभोगी वर्ग की बात करें तो छूट 12 लाख की जगह 15 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम इसकी सराहना करते हैं. अभी भी बहुत सी चीजों का अध्ययन करने की जरूरत है.”
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बिहार को क्या मिला?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में बिहार के अपना खजाना खोल दिया. उन्होंने मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता में विस्तार सहित कई अन्य घोषणाएं कीं. बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के अलावा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापित की जाएगी.
