Budget 2022: वित्त मंत्री ने कहा- तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान मिली अघोषित संपत्ति होगी जब्त

**EDS: TV GRAB** New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the Union Budget 2022-23 in the Lok Sabha, at Parliament, in New Delhi, Tuesday, Feb. 1, 2022. (SANSAD TV/PTI Photo) (PTI02_01_2022_000060A)
Budget 2022 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में आम बजट-2022-23 पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अघोषित आय पर घाटे का कोई 'SET OFF' नहीं मिलेगा.
Union Budget 2022 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में आम बजट-2022-23 पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अघोषित आय पर घाटे का कोई ‘SET OFF’ नहीं मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान सामने आने वाली अघोषित आय पर किसी भी नुकसान की भरपाई की अनुमति नहीं दी जाएगी.
दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर चोरी को रोकने के लिए कड़े प्रावधान का एलान कर दिया है.कर चोरी पर रोकथाम को लेकर वित्त मंत्री ने एक विशेष घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में सर्च ऑपरेशन (Search Operation) में पाई गई अघोषित आय (Undeclared Income) को लेकर कार्रवाई के मामले में स्थिति अस्पष्ट है. कर चोरी के होने वाले नुकसान के समायोजन के संबंध में भी अस्पष्टता है. ऐसा देखा गया है कि कई मामलों में जहां अघोषित आय या बिक्री कर आदि की चोरी का मामला आता है, वहां नुकसान का समायोजन करके भुगतान से बचा जा सकता है. यह टैक्ट चोरी करने वालों के बीच निश्चिंतता का भाव पैदा करता है. ऐसे में नियमों को स्पष्ट किए जाने की जरूरत है.
वित्त मंत्री ने साफ किया कि सर्च ऑपरेशन में पता चलने वाली अघोषित आय का मामला सामने आने की स्थिति में किसी भी नुकसान का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा. यानी कि अब सर्च ऑपरेशन के दौरान जो भी अघोषित आय जब्त की जाएगी, वह लौटाया नहीं जाएगा. वहीं, आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. इनकम टैक्स रिटर्न पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दो साल तक पुराने इनकम टैक्स रिटर्न कर सकेंगे. बता दें कि मोदी सरकार का 10वां बजट है. कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर और विधानसभा चुनावों के बीच ये बजट पेश होने किए गए आम बजट से लोगों को कई उम्मीदें थी.
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