Video : विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश उच्चायोग के पास प्रदर्शन किया. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में कड़ा विरोध जताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. इसमें नजर आ रहा है कि सैकड़ों लोग उच्चायोग के पास पहुंचे हैं. उनके हाथों में पोस्ट है. ये लोग नारे लगाते नजर आ रहे हैं–हिंदू हत्या बंद करो….युनूस सरकार होश में आओ. आप भी देखें ये वीडियो.
#WATCH | Delhi | Members of Vishva Hindu Parishad and other Hindu organisations protest near the Bangladesh High Commission over the atrocities against Hindus and the mob lynching of Dipu Chandra Das in Bangladesh pic.twitter.com/PTsCWrKCrO
— ANI (@ANI) December 23, 2025
प्रदर्शन के मद्देनजर उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ायी गयी
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के विरोध में विहिप और बजरंग दल के प्रदर्शन से पहले मंगलवार को बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई. पूरे इलाके में तीन स्तर के बैरिकेड लगाए गए और पुलिस के साथ अर्द्धसैन्य बल की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गईं. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए.
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विहिप और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कथित अत्याचारों और उनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की निंदा करने के लिए उच्चायोग भवन के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया था. दूतावास के बाहर कई प्रदर्शनकारी बैनर और पोस्टर लिए हुए नारे लगाते दिखे.
अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की हत्या की निंदा की
इस बीच अमेरिका के सांसदों ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा की गई हत्या की कड़ी निंदा की है. उन्होंने बांग्लादेश सरकार से धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की. अमेरिकी कांग्रेस सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की गई हत्या को बेहद दुखद और निंदनीय बताया. इलिनॉय से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा कि बढ़ती अशांति और अस्थिरता चिंताजनक है. उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों से दोषियों पर सख्त कार्रवाई, जवाबदेही तय करने और अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया.
