आज से संसद का विशेष सत्र, महिला आरक्षण और परिसीमन पर रहेगा फोकस

Parliament Session : महिला आरक्षण लागू करने वाला विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश होने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. लोकसभा से पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा.

Parliament Session : केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए तीन बिल तैयार किए हैं. इन्हें गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिससे बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है. संसद के बुलेटिन के मुताबिक, ‘संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘केंद्र-शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026’ को बहस के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा.

बुलेटिन के मुताबिक, पहले दो बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे, जबकि तीसरा बिल गृह मंत्री अमित शाह सदन में रखेंगे. इन पर चर्चा के लिए लोकसभा में 18 घंटे का समय तय किया गया है और बहस शुक्रवार तक चल सकती है. लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जहां आगे की प्रक्रिया होगी.

विपक्षी दलों की होगी बैठक

विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक करेंगे, जहां विशेष सत्र के दौरान सदन में अपनी रणनीति तय करेंगे.

Floor leaders of the Opposition parties will meet today in the office of LoP, Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, in Parliament, to chalk out the strategy for the floor of the House in the special session.

— ANI (@ANI) April 16, 2026

परिसीमन विधेयक की प्रति स्टालिन ने जलाई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि उन्होंने परिसीमन विधेयक की प्रति जलाकर इस विधेयक के प्रति कड़ा विरोध जताया है. स्टालिन ने परिसीमन पर केंद्र के प्रस्तावित कानून को ‘काला कानून’ करार दिया. स्टालिन ने आरोप लगाया कि ‘परिसीमन का काला कानून’ तमिल लोगों को उनकी ही धरती पर शरणार्थी बना देगा.

नया संशोधन प्रस्ताव लेकर आई है मोदी सरकार

सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया था. पहले इसे जनगणना और परिसीमन के बाद लागू करना था, लेकिन अब सरकार इसे पहले ही लागू करने के लिए नया संशोधन प्रस्ताव लेकर आई है.

16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र

मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें महिला आरक्षण कानून में बदलाव पर चर्चा होगी और उसे मंजूरी दी जा सकती है. इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. विपक्ष का कहना है कि बिना जनगणना और परिसीमन के सरकार जल्दबाजी में फैसला ले रही है. पहले प्लान था कि ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू होगा.