Rural Development: देश को गरीब मुक्त गांव बनाना है सरकार का लक्ष्य

Rural Development: केंद्र सरकार का लक्ष्य देश को गरीब मुक्त गांव बनाने का है. इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलने वाली सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समय में करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब मुक्त भारत के सपने को साकार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह प्रयास प्रमुख भूमिका निभायेगा. बुधवार को नये साल के मौके पर मंत्रालय के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अगले एक महीने के कामकाज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

आगे मंत्रालय के कार्यों के मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित होंगे और उन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास किया जायेगा. इसके साथ मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएम आवास, एनआरएलएम,डीएवाई-एनआरएलएम, एनएसएपी, के कार्यों की समीक्षा करते हुए चौहान ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि अगले एक महीने के अंदर निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में जरूरी कदम उठाए जाए. अगर तय लक्ष्य को हासिल कर लिया जाता है तो आगे की राह आसान हो जाती है. ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अच्छा काम कर रहा है. सभी मिलकर काम करें तो देश गरीब मुक्त गांव बन सकता है. 

पिछले साल की उपलब्धियां 

आवास योजना को अगस्त 2024 में पांच साल के लिए बढ़ाया गया. इस मद में वित्त वर्ष 2024-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य है. प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता के नियमों में तीन बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिससे अतिरिक्त पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा सके और सभी को आवास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके. प्रधानमंत्री द्वारा आवास प्लस-2024  मोबाइल ऐप को सितंबर 2024 में लांच किया गया. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने अक्टूबर में आवास सखी ऐप को लांच किया. आवास योजना के मद में आवंटन लगातार बढ़ा है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सबसे अधिक 54500 करोड़ का आवंटन किया गया. 

आवास योजना के तहत 42 लाख के आवंटन का लक्ष्य था, जून से दिसंबर 2024 तक 31.65 लाख घर स्वीकृत किए गये हैं और  4.19 लाख घर पूरे हो चुके है, जिसमें पीएम जन मन के 71 हजार घर शामिल हैं.  जनवरी 2025  में वर्ष 2024-25 पूर्व में आवंटित किए लक्ष्य के मुकाबले लंबित 10 लाख घरों को स्वीकृत किए जाने पर जोर दिया जाएगा और लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की जाएगी.