Cabinet Decision: पीएम कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपये की मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले
Published by : Pritish Sahay Updated At : 31 Jul 2025 4:01 PM
Cabinet Decision
Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को किसानों और रेलवे से जुड़े छह बड़े फैसले किए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि एनसीडीसी-नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का फंड बढ़ाया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत खर्च बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये कर दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2,000 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन की मंजूरी दी है.
Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को मंजूरी दे दी. इस कदम से संगठन को कर्ज देने के लिए और अधिक कोष जुटाने में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया “मंत्रिमंडल ने एक अच्छे वित्तीय मॉडल को और मजबूत करने के लिए, एनसीडीसी को चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की पूंजी अनुदान सहायता को मंजूरी दी है.” एनसीडीसी 8.25 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों को कर्ज देता है, जिनके 29 करोड़ सदस्य हैं. कुल सदस्यों में से 94 प्रतिशत किसान हैं. वैष्णव ने कहा कि इस वित्तीय सहायता से, एनसीडीसी आगे ऋण देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटा सकेगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान में, एनसीडीसी की कर्ज वसूली दर 99.8 प्रतिशत है और उसका एनपीए (फंसा कर्ज) शून्य है.
कैबिनेट की बैठक में हुए 6 बड़े फैसले
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की पूंजी बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दी गई है. यह ऋण लगभग 8.25 लाख सहकारी समितियों को जाते हैं, जिनके 29 करोड़ सदस्य हैं और 94 फीसदी किसान इससे जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि एससीडीसी सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करता है. वैष्णव ने कहा कि एनसीडीसी की दिए गए ऋण पर वसूली दर लगभग 99.8 फीसदी है. शुद्ध एनपीए शून्य है. इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रणाली का और विस्तार करने के लिए सरकार अगले 4 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी. 500 करोड़ रुपये से कुल 20,000 करोड़ रुपये की लैंडिंग हो सकती है.
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By Pritish Sahay
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