Adani Group: गौतम अदाणी ग्रुप पर विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है. केंद्र सरकार को भी बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर घेरा है और उनपर जेपीसी जांच कराने की मांग की थी. ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के ‘मित्रकाल’ में 76 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कोई मुनाफा नहीं हुआ है.
‘Mitr Kaal’ की कहानीः
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 16, 2023
76% MSMEs को कोई मुनाफ़ा नहीं
72% की आमदनी स्थिर रही, घटी, या ख़त्म
62% को बजट से सिर्फ़ निराशा मिली
जिस जादू से एक ‘मित्र’ को दुनिया में दूसरा सबसे अमीर बनाया, वही जादू छोटे व्यापारों पर क्यों नहीं चलाया? pic.twitter.com/WLTIK9bSJ4
साथ ही राहुल गांधी ने कारोबारी दिग्गज गौतम अदाणी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि एक ‘मित्र’ को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने वाला ‘जादू’ छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं चलाया गया? राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ‘मित्र काल की कहानीः 76 प्रतिशत एमएसएमई को कोई मुनाफ़ा नहीं, 72 प्रतिशत की आमदनी स्थिर रही, घटी या खत्म. 62 प्रतिशत को बजट से सिर्फ़ निराशा मिली.’
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राहुल गांधी ने सवाल किया है कि जिस जादू से एक ‘मित्र’ को दुनिया में दूसरा सबसे अमीर बनाया, वही जादू छोटे व्यापारों पर क्यों नहीं चलाया गया?’ बता दें कि उच्चतम न्यायालय अमेरिका स्थित ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर अडाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ एक कांग्रेस नेता की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करने पर बुधवार को सहमत हो गया. याचिका में शीर्ष अदालत के किसी मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच कराने का अनुरोध किया गया है. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वकील के इन प्रतिवेदनों पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है.
हिंडनबर्ग-अदाणी मामले को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधने वाले विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. फिर भी इस मामले में भाजपा के पास छिपाने या डरने के लायक कुछ भी नहीं है. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंडनबर्ग-अदाणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है.
