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‘सिंहासन ख़ाली करो, युवा आता है’, सरकार की नीतियों पर राहुल गांधी का प्रहार

By Prabhat khabar Digital
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rahul gandhi
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई. पार्टी के ‘स्पीक अप फॉर जॉब्स' अभियान के तहत उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मोदी सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों नौकरियां चली गईं और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई… इसने भारतीय युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है…

कांग्रेस नेता ने लोगों से सोशल मीडिया पर रोजगार की मांग से जुड़े इस अभियान के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि सरकार को विवश करिए कि वह युवाओं की आवाज सुने…. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस अभियान के तहत ट्वीट कर दावा किया कि मोदी जी, आपने युवाओं को बरगला कर सत्ता हथियाई थी…. 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने का वादा था… छह साल में 12 करोड़ रोज़गार देना तो दूर, 14 करोड़ रोज़गार छीन लिए और भविष्य अंधकार में है…..

उन्होंने कहा कि युवा अब जाग गया है और जबाब मांगता है…. सिंहासन ख़ाली करो, युवा आता है…

असंगठित अर्थव्यवस्था, युवाओं के भविष्य और गरीबों पर आक्रमण था लॉकडाउन: इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से अचानक लगाया गया लॉकडाउन देश के युवाओं के भविष्य , गरीबों और असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था. राहुल ने वीडियो जारी कर यह भी कहा कि इस आक्रमण के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा. कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि यह लॉकडाउन देश के असंगठित वर्ग के लिए ‘ मृत्युदंड' साबित हुआ….

वीडियो में क्या है ? : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो में कहा कि कोरोना के नाम पर जो किया गया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण था. गरीब लोग , छोटे एवं मध्यम कारोबारी रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं. लेकिन आपने बिना किसी नोटिस के लॉकडाउन किया , आपने इनके ऊपर आक्रमण किया. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा 21 दिन की लड़ाई होगी. असंगठित क्षेत्र के रीड़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई. उनके मुताबिक, जब लॉकडाउन के खुलने का समय आया , तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा कि गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी , ‘ न्याय' योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी , बैंक खातों में सीधा पैसा डालना पड़ेगा. लेकिन सरकार ने यह नहीं किया.

Posted By : Amitabh Kumar

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