नयी दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने माल ढुलाई में आनेवाले खर्च में कमी लाने और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने को लेकर बड़ा फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदल कर सरकार पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय करने जा रही है.
मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदला जा रहा है, अब ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टस, शिपिंग एंड वॉटरवेज के नाम से जाना जाएगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/LcxqLHxBqT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 8, 2020
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पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आंतरिक रूप से जुड़े सड़क, रेल, हवाई यातायात और पोत परिवहन के विकास के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाने और कार्य में आनेवाली गतिरोधों को दूर कर किया जाये.
उन्होंने कहा कि भारत में बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाने में केंद्र सरकार दूसरे देशों के मुकाबले अधिक धनराशि खर्च कर रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जल परिवहन के जरिये खर्चों में बेहद कमी लायी जा सकती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे कार्गो का अवरोध रहित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके.
उन्होंने कहा कि समुद्री व्यापार और कारोबार के विशेषज्ञ तैयार करने और प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए गुजरात समुद्री विवि बड़ा केंद्र है. यहां कई विधाओं में एमबीए की डिग्री प्रदान की जा रही है. इनमें समुद्री कानून, समुद्री अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रबंधन, नौपरिवहन और माल ढुलाई प्रमुख हैं.
