अनुच्छेद 370 व 35-ए हटाने से जम्मू-कश्मीर के लोग नाखुश और परेशान : PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती

Jammu Kashmir की सियासत में पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से सक्रिय हो गई है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को राजौरी में कहा कि 370 और 35-ए खत्म किए जाने से लोग बहुत नाखुश हैं और उन्हें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है.

Jammu Kashmir News जम्मू-कश्मीर की सियासत में पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से सक्रिय हो गई है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को राजौरी में कहा कि 370 और 35-ए खत्म किए जाने से लोग बहुत नाखुश हैं और उन्हें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है.

पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग नाखुश और परेशान हैं. यहां बेरोजगारी बढ़ रही है. भ्रष्टाचार तेजी से अपना पांव पसार रहा है. जम्मू-कश्मीर में सड़कों का हाल बहुत खराब हो चुका है. 370 और 35 A खत्म किए जाने से यहां के लोगों का जीना हराम हो गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी और नाजायज तरीके से अनुच्छेद 370 व 35ए को हटा दिया है.

They want to run J&K using force, to make it difficult for people to live…demanding papers for jobs, land… They are working in contrast to claims made after repealing Article 370: PDP's Mehbooba Mufti on mandatory vigilance clearance for UT's govt employees for passport pic.twitter.com/UxfjkSCPoj

— ANI (@ANI) September 18, 2021

जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा पासपोर्ट हासिल करने की इच्छा रखनेवाले अपने कर्मचारियों के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य कर दिए जाने के मुद्दे पर पीडीपी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने जो माहौल बनाया है, उसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है. पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने की बजाय सताया जा रहा है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को तोड़ कर जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब से यहां पर बेरोजगारी और रिश्वतखोरी चरम पर है.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अब सरकारी कर्मचारियों को पुलिस और आईडी वेरिफिकेशन के साथ ही एन्टी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट भी पासपोर्ट हासिल करने के लिए जरूरी होगी. जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट हासिल करने में अब एन्टी करप्शन ब्यूरो की भी क्लीयरेंस रिपोर्ट को जरूरी करार दिया गया है. जिसके बाद उन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पासपोर्ट नहीं मिल सकेगा जिनके खिलाफ रिश्वत या प्रशासनिक गड़बड़ी के चलते एसीबी में मामला दर्ज है.