संसदीय कमेटी ने ट्विटर इंडिया से पूछा- भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने पर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए जुर्माना?

Twitter India, Violation of law, Parliamentary Standing committee : नयी दिल्ली : केंद्र सरकार और माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर में गतिरोध के बीच संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर इंडिया से कहा है कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए. वहीं, ट्विटर ने कहा है कि वह नियमों का पालन कर रहा है.

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार और माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर में गतिरोध के बीच संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर इंडिया से कहा है कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए. वहीं, ट्विटर ने कहा है कि वह नियमों का पालन कर रहा है.

Twitter India was asked by members of Standing Committee that why it shouldn't be fined when it violated Indian laws. Twitter replied that it's following rules &had appointed an interim chief compliance officer. The Committee pointed that Twitter had been fined in Ireland earlier

— ANI (@ANI) June 18, 2021

एएनआई के मुताबिक, संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया से पूछा कि जब उसने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया, तो उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? इस पर ट्विटर ने जवाब दिया कि वह नियमों का पालन कर रहा है. एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी भी नियुक्त किया है.

ट्विटर के अधिकारियों की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि देश का कानून सर्वोपरि है. हर किसी को देश का कानून मानना पड़ेगा. साथ ही कमेटी ने बताया कि आयरलैंड में ट्विटर पर पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करने का आखिरी मौका दिया था. वहीं, ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में पूछे जाने पर कि ट्विटर इंडिया कानून का पालन करता है. प्रतिनिधियों ने कहा कि हम अपनी नीतियों का पालन करते हैं. समिति ने कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं.

सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों से लिखित मांगा है कि ट्विटर इंडिया में आपको महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के मामले में कितना कार्यकारी अधिकार प्राप्त है. वहीं, प्रतिनिधियों ने नियमों का पालन करने की दुहाई देते हुए कहा है कि अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी भी नियुक्त किया गया है.