कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गोपनीय रूप से पाकिस्तान की यात्रा की, असम के मुख्यमंत्री का आरोप

असम के मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए. जानें उन्होंने क्या कहा.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख ने 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत का दौरा किया. उसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत विरोधी माहौल बनाना था. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीबी हैं. असम सरकार के जांच शुरू करने के बाद पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख ने किसी को बचाने के लिए अपने सभी ट्वीट हटा दिए.

#WATCH | Dispur: Speaking on Pakistani national Ali Tauqeer Sheikh with alleged links to Congress MP Gaurav Gogoi's wife Elizabeth Gogoi, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "…These are very important allegations. When a sitting MP and the Deputy Leader of Congress party is… pic.twitter.com/6Wj2oAtRk1

— ANI (@ANI) February 8, 2026

सीएम हिमंत शर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी कंपनी ने गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ को नौकरी दी और फिर उनका भारत तबादला कर दिया. वेतन का भुगतान अली तौकीर शेख ने किया. गौरव की पत्नी एलिजाबेथ भारत से संबंधित विभिन्न जानकारियां एकत्र करती थीं और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को रिपोर्ट देती थीं.

गौरव ने दिसंबर 2013 में गोपनीय रूप से पाकिस्तान की यात्रा की

हिमंत शर्मा ने कहा कि भारतीय कंपनी में काम करते हुए गौरव की पत्नी एलिजाबेथ ने छह बार इस्लामाबाद की यात्रा की. एक अन्य गैर सरकारी संगठन में शामिल होने के बाद उन्होंने तीन बार पाकिस्तान की यात्रा की. कांग्रेस सांसद गौरव की पत्नी अपनी पाकिस्तान यात्रा को गोपनीय रखने के लिए अटारी सीमा से होकर ही जाती थीं, वह कभी विमान से नहीं जाती थीं. कांग्रेस नेता गौरव ने अपनी शादी से पहले दिसंबर 2013 में गोपनीय रूप से पाकिस्तान की यात्रा की थी. उस समय वह असम के मुख्यमंत्री के आवास पर ठहरे हुए थे.

जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए : सीएम हिमंत शर्मा

शर्मा ने कहा कि असम पुलिस की एसआईटी ने जांच की और सीआईडी थाने में केस दर्ज किया गया था. रिपोर्ट देखने के बाद राज्य कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए. इसके लिए गृह मंत्रालय को मामला भेजा जा रहा है और केंद्र की मंजूरी मिलते ही केस केंद्र सरकार को सौंप दिया जाएगा.